अल्मोड़ा में सोमवार को एक तरफ नगर निगम ने घाटे का बजट पेश किया, तो दूसरी तरफ जिले में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। दोनों घटनाक्रम विकास और सुशासन से जुड़े अहम कदम माने जा रहे हैं।
नगर निगम में 37.15 करोड़ का घाटे का बजट पेश
नगर निगम अल्मोड़ा की बोर्ड बैठक में इस वित्तीय वर्ष के लिए 37.15 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया गया। अनुमानित आय 36 करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई, जबकि व्यय इससे अधिक प्रस्तावित होने पर सदन में बजट पर लंबी चर्चा हुई। बैठक में अतिक्रमण, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था पर जोर देने की बात कही गई।
महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक, 8 पार्षदों ने ली शपथ
बोर्ड बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के महापौर अजय वर्मा ने की। इससे पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित आठ पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। बैठक में पार्षदों ने 300 कार्यों के प्रस्ताव सदन में रखे और 10 दिनों के अंदर आय-व्यय का विवरण देने को कहा गया।
पार्षदों की निधि और भत्ते पर प्रस्ताव
बैठक में पार्षदों को पांच लाख रुपये की निधि और 25 हजार रुपये का मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव भी रखा गया। महापौर ने कहा कि जिन विषयों पर बोर्ड बैठक में चर्चा हुई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बैठक में पार्षदों ने शहर की सड़कों, नालियों और पार्कों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। महापौर ने आश्वासन दिया कि नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर और विज्ञापन से होने वाली आय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि विकास कार्यों के लिए धन की कमी न आए।
42 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र
वहीं अल्मोड़ा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 42 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पूरा ध्यान देने की अपील की।
सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे: शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी सरकारी विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव के विद्यालय में केवल एक विद्यार्थी भी होगा, तब भी उसका संचालन जारी रहेगा। दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
22 हजार विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं
मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश के लगभग 22 हजार विद्यालयों में शौचालय निर्माण सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों के पुनर्वास और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रावास भी स्थापित किए गए हैं।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर रहेगा फोकस
शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और लक्ष्य प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, संस्कारयुक्त तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा पहुंचाना है। जिला शिक्षा संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती दूरस्थ स्कूलों में प्राथमिकता से की जाएगी।