धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम, ईंधन बचत पर कई निर्णय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रीमंडल की बैठक हुई। बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कक्षाओं को मंजूरी दे दी। साथ ही ईवी नीति लाने पर भी सहमति बनी।

वैश्विक संकट पर सीएम धामी का बयान

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया के संकट से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है। ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की लागत बढ़ने से भारत भी आर्थिक दबाव झेल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के जरिए राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है।

ईंधन बचत के लिए उठाए जाएंगे कई कदम

ईंधन बचत के लिए सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को लो ऑइल मेन्यू अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

खेती और उर्वरकों पर विशेष जोर

किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग और बायो इनपुट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलेगा। पीएनजी कनेक्शनों को मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा और होटल व सरकारी आवासों में पीएनजी को प्राथमिकता दी जाएगी।

सोलर और गोबर गैस को मिलेगा बढ़ावा

पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा दिया जाएगा। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं। खनन, सोलर और पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी में तेजी लाई जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति 60 दिन में प्रस्तावों पर अनुमोदन देगी।

पहाड़ में स्वैच्छिक चकबंदी नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने पहाड़ में स्वैच्छिक चकबंदी नीति को मंजूरी दे दी। इससे पहाड़ी इलाकों में खेती को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राज्य गठन से पूर्व तैनात चकबंदी कर्मचारियों का विभाग में समायोजन किया जाएगा।

होम स्टे और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर

होम स्टे नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। अब होम स्टे में छह के स्थान पर आठ कक्ष बनाए जा सकेंगे। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में प्राचार्य समेत 16 पदों को मंजूरी मिली है। ऊर्जा के तीनों निगमों में बाहर से भी प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जा सकेंगे।

शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में भी फैसले

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में मान्यता के लिए आवेदन और शर्तों को मंजूरी दी गई। पंचायत भवन के लिए अब 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे में 11 पदों का सृजन होगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 277 संविदा कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।

नो व्हीकल डे और एसी के इस्तेमाल पर सीमा

सरकारी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा और निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा और सरकारी व निजी भवनों में एसी के इस्तेमाल को सीमित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे एक दिन में अधिकतम एक वाहन का उपयोग करेंगे। परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

ईवी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी और नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत वाहन अनिवार्य रूप से ईवी होंगे। चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा। सरकारी विदेशी यात्राएं सीमित की जाएंगी और विजिट माय स्टेट अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने के साथ सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की जाएगी।