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उधम सिंह नगर

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई, विधानसभा में विधेयक पारित

उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक पारित। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के साथ कार्रवाई, भवन सील करने का अधिकार, बेसमेंट और ज्वलनशील पदार्थ भंडारण पर सख्ती।

उत्तराखंड में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ेगी। विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक पारित हो गया है। विधेयक में भवनों की अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन अधिकारियों के अधिकार, सुरक्षा उपकरणों की जांच, प्रशिक्षण, निरीक्षण और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।

किन इमारतों पर लागू होगा कानून

विधेयक के दायरे में स्थायी और अस्थायी निर्माण, बेसमेंट, भूमिगत पार्किंग, शेड और झोपड़ी शामिल हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी जैसे ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण, वितरण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि छोटी दुकानों से लेकर बड़े कारोबारी परिसरों तक सभी को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

जुर्माना ही नहीं, होगी सील

अग्नि सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पर कार्रवाई केवल जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगी। अग्निशमन विभाग को कुछ परिस्थितियों में भवन खाली कराने और उसे सील करने का अधिकार दिया गया है। लापरवाही के चलते आग लगने और उससे किसी व्यक्ति की जान जाने या नुकसान होने की स्थिति में आपराधिक कार्रवाई का भी प्रावधान है। यानी नियमों की अनदेखी करने वालों को जुर्माने के साथ-साथ मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है।

भवन मालिकों की जिम्मेदारी

विधेयक में भवन मालिकों, परिसर के उपयोगकर्ताओं और संबंधित संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। निर्धारित श्रेणियों में आने वाले भवनों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे और उनकी स्थिति की समय-समय पर जांच करानी होगी। अधिकारी इस बात की निगरानी करेंगे कि उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं और आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकालने का रास्ता साफ है या नहीं।

विभाग को मिले अधिकार

विधेयक में अग्निशमन एवं आपात सेवा के प्रशासनिक ढांचे पर भी जोर दिया गया है। अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, कार्मिकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण, सेवा शर्तों और अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी और भवनों तथा परिसरों के निरीक्षण की जिम्मेदारी भी दी गई है।

आग की घटनाओं का सबक

प्रदेश में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। हरिद्वार में आग लगने की सालाना घटनाओं का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला रहा है और इनमें करोड़ों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। रुद्रपुर में हाल ही में होलसेल फुटवियर की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जल गया था। ऐसी घटनाओं के बाद बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अग्नि सुरक्षा की जांच को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

अब क्या बदलेगा

नए कानून के बाद बाजारों, मॉल, अस्पतालों, स्कूलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने और उनकी नियमित जांच कराने की जिम्मेदारी तय होगी। विभाग की ओर से निरीक्षण तेज किया जाएगा और मानक पूरे न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारियों के मुताबिक कानून का मकसद दुर्घटनाओं को रोकना है, इसलिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोग नियमों को समझ सकें।