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दिल्ली SIR: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पहले से मतदाता तो फॉर्म-6 क्यों, आयोग बदल नहीं सकता फॉर्म

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए। कहा, पहले से मतदाता रहे लोगों से फॉर्म-6 क्यों भरवाया जा रहा है।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पहले से दर्ज था, तो उसे नए मतदाता के तौर पर फॉर्म-6 क्यों भरने को कहा जा रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये तय प्रारूप हैं।

फॉर्म-6 पर उठाए सवाल

अदालत ने पूछा कि फॉर्म-6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए होता है, जबकि फॉर्म-8 पहले से पंजीकृत मतदाता के पते या अन्य विवरण में बदलाव के लिए होता है। यदि कोई मतदाता एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे नए मतदाता मानना कहां तक सही है। पीठ ने कहा कि नाम काटे जाने पर लोगों को फिर से पंजीकरण के लिए मजबूर करने के बजाय उनकी स्थिति के हिसाब से समाधान निकाला जाना चाहिए।

ड्राफ्ट सूची से लाखों नाम गायब

याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 47 लाख नाम गायब हैं। इनमें से लगभग 43 लाख लोगों को स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम काटे जाने से बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा।

30 अक्तूबर की समयसीमा पर सवाल

अदालत ने समयसीमा को लेकर भी सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि जब दिल्ली में तत्काल कोई चुनाव होने वाला नहीं है, तो 30 अक्तूबर की तारीख पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सवाल किया कि जो लोग फॉर्म जमा नहीं कर पाए, उनका क्या होगा। सुनवाई के दौरान आयोग ने समयसीमा बढ़ाने पर विचार की सहमति जताई।

आयोग को खुद पहुंचना चाहिए

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को केवल इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मतदाता खुद आवेदन जमा करें। अदालत ने कहा कि दिल्ली में मजदूर, फेरी लगाने वाले और दिहाड़ी कामगार रोजगार के लिए अलग-अलग जगहों पर आते-जाते रहते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी मतदाताओं पर डालने के बजाय आयोग को खुद पता लगाना चाहिए कि कौन स्थायी रूप से स्थानांतरित हुआ है और कौन अस्थायी रूप से बाहर है।

आसान विकल्प निकालने का सुझाव

अदालत ने आयोग से कहा कि वह उन मतदाताओं के लिए कोई आसान समाधान निकाले जो किन्हीं कारणों से अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए। सुझाव दिया गया कि आयोग फॉर्म-6 और फॉर्म-8, दोनों के जरिए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया जारी रखे और सबसे सरल रास्ता अपनाए। मामले की अगली सुनवाई पर आयोग को अपना जवाब देने को कहा गया है।

एसआईआर क्या है

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब है सूची में दर्ज नामों का दोबारा सत्यापन, जिसमें मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया का मकसद सूची को साफ-सुथरा बनाना बताया जाता है, लेकिन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इसके जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को इसी विवाद के बीच अहम माना जा रहा है।