उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में शिफ्ट करने की योजना को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। समिति ने गैर-वन भूमि के विकल्पों की पर्याप्त तलाश न होने पर आपत्ति जताई है।
लामाचौड़-भाखड़ा रेंज में बनना था परिसर
हाईकोर्ट का नया परिसर लामाचौड़-भाखड़ा रेंज की आरक्षित वन भूमि पर बनाने की योजना थी। इसके लिए वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति जरूरी थी, जो केंद्रीय स्तर पर बनने वाली समितियों की मंजूरी के बाद मिलती है। आरईसी इस मामले में निर्णायक कड़ी थी और उसका फैसला सीधे परियोजना की राह तय करता था।
समिति ने गैर-वन भूमि के विकल्प तलाशने पर उठाए सवाल
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत पहले गैर-वन भूमि के सभी विकल्पों को गंभीरता से तलाशा जाना चाहिए। प्रस्ताव में यह साबित नहीं किया गया कि परिसर के लिए वन भूमि के अलावा कोई उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर समिति ने प्रस्ताव लौटा दिया।
वन संरक्षण कानून की शर्तें पूरी नहीं
वन भूमि का इस्तेमाल किसी भी गैर-वानिकी काम के लिए करने पर वन संरक्षण अधिनियम की शर्तें लागू होती हैं। इसमें वैकल्पिक जमीन की खोज, क्षतिपूर्ति वनीकरण और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन शामिल है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक इन शर्तों को पूरा करने में कमी रह गई, जिससे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी।
अब नया प्रस्ताव या वैकल्पिक जमीन की तलाश
अब राज्य सरकार के सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि गैर-वन भूमि के विकल्पों का पुख्ता अध्ययन कर नया प्रस्ताव भेजा जाए और दूसरा यह कि बेलबाबा के बाहर किसी दूसरी जमीन को परिसर के लिए चुना जाए। दोनों ही सूरतों में प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी और समय बढ़ेगा।
शिफ्टिंग की कवायद पर लगी रोक
हाईकोर्ट को हल्द्वानी लाने की मांग दशकों पुरानी है और इस पर समय-समय पर सियासत भी होती रही है। जमीन और वन मंजूरी के मामले में अटकाव के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ताजा फैसले से योजना एक बार फिर अनिश्चितता में फंस गई है, जिससे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को इंतजार लंबा होगा।
हल्द्वानी के लिए कुमाऊं के लिए बड़ा मुद्दा
हाईकोर्ट का मुख्यालय नैनीताल में होने से कुमाऊं के दूरस्थ इलाकों के लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हल्द्वानी क्षेत्र की आबादी ज्यादा है और सड़क, रेल और हवाई संपर्क भी बेहतर है। इसी वजह से यहां हाईकोर्ट की मांग को जनहित से जोड़कर देखा जाता है।
अधिवक्ताओं और व्यापारियों में निराशा
हल्द्वानी में हाईकोर्ट आने से अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद थी। शहर में दफ्तर, आवास और सुविधाओं का विस्तार होना था। ताजा फैसले से जुड़े लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है, हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सरकार पर बढ़ा दबाव
अब सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वह जल्द वैकल्पिक जमीन तय करे और प्रक्रिया दोबारा शुरू करे। विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठा सकता है, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना होगा कि पिछले प्रस्ताव में क्या कमी रह गई थी और अब क्या बदला जाएगा।
आगे की राह आसान नहीं
विशेषज्ञों के मुताबिक वन भूमि के मामले में प्रक्रिया लंबी होती है और हर चरण में दस्तावेजी पुष्टि जरूरी होती है। नई जमीन चुनने पर सर्वे, राजस्व अभिलेख और पर्यावरणीय मंजूरी फिर से लेनी होगी। इसका मतलब है कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट का निर्माण शुरू होने में और देर हो सकती है।