उत्तराखंड में ऐसी तमाम परीक्षाओं के आयोजन पर खतरा मंडरा रहा है, जिनमें विभाग या सरकार शिक्षकों की तैनाती करती है। शिक्षकों ने अपने विरोध के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब विभिन्न परीक्षाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शिक्षक जल्द ही सचिवालय का बड़े स्तर पर घेराव करने की रणनीति बना चुके हैं।
### अब सड़कों पर दिखेगा विरोध
राजकीय शिक्षक संघ पिछले कई दिनों से विभाग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब तक जो विरोध सिर्फ बयानों के जरिए दिखाई दे रहा था, उसे अब सड़कों पर भी प्रदर्शन के तौर पर ले जाने की रणनीति बनाई गई है। शिक्षक अपने विरोध को विभाग स्तर पर दर्ज करा रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने से नाराजगी बढ़ी है।
### परीक्षाओं पर सबसे बड़ा सवाल
ताजा चुनौती परीक्षाओं को लेकर है, जिस पर शिक्षक संघ ने बहिष्कार की बात कही है। संघ में स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक इस मामले में सरकार या विभाग के दबाव में नहीं आएंगे। ऐसे में जिन परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, उनके आयोजन पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है।
### 88 फीसदी पद हैं खाली
उत्तराखंड के माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के 88 फीसदी पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के कुल स्वीकृत 1385 पदों में से 1208 पद वर्तमान में खाली चल रहे हैं। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के कुल स्वीकृत 910 पदों में से 830 पद रिक्त हैं।
### नियमावली पर बढ़ा विवाद
इन पदों को भरने के लिए सरकार संशोधित नियमावली को मंजूरी दे चुकी है, बावजूद इसके राजकीय शिक्षक संघ आंदोलन कर रहा है। वहीं भर्ती के समर्थन में शिक्षकों का एक अलग वर्ग भी मोर्चा खोले हुए है। इससे विभाग के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है।
### सरकार पर बढ़ा दबाव
शिक्षक संघ ने प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई है, जिससे सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। संघ का कहना है कि अगर समय रहते मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। इसका सीधा असर स्कूलों की पढ़ाई पर पड़ सकता है।
### करियर पर पड़ेगा असर
प्रधानाचार्य के पद खाली रहने से स्कूलों में प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर शिक्षकों की पदोन्नति और करियर पर भी सीधा पड़ता है। शिक्षकों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
### छात्रों को हो रही दिक्कत
स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद खाली होने से छात्रों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। परीक्षा और अन्य गतिविधियों की व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। शिक्षक संघ का कहना है कि जब तक ठोस समाधान नहीं निकलता, आंदोलन जारी रहेगा।
### सचिवालय घेराव की तैयारी
शिक्षक संघ ने जल्द ही सचिवालय का बड़े स्तर पर घेराव करने की रणनीति बना ली है। संगठन का कहना है कि सरकार ने अब तक मांगों पर ठोस पहल नहीं की, इसलिए दबाव बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके लिए जिलों में भी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं।
### भर्ती समर्थक शिक्षकों का अलग मोर्चा
नियमावली के समर्थन में शिक्षकों का एक वर्ग भी सड़क पर उतरा है। इनका कहना है कि पद खाली रहने से स्कूलों का काम प्रभावित हो रहा है और भर्ती जल्द पूरी होनी चाहिए। इससे प्रशासन के सामने दो अलग-अलग मांगों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।