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नैनीताल

ज्योलीकोट में दूषित पानी पर बड़ी कार्रवाई, जल संस्थान और जल निगम के छह इंजीनियर निलंबित

नैनीताल के ज्योलीकोट में दूषित पेयजल से 400 से अधिक लोग बीमार और दो की मौत। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर सीएम धामी के आदेश से छह इंजीनियर सस्पेंड, एक ईई को चेतावनी।

नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम के छह इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक अधिशासी अभियंता को चेतावनी जारी की गई है। मामले में विभागीय जांच के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की कवायद भी तेज हो गई है।

जून से फैली जलजनित बीमारी, 400 से अधिक बीमार

ज्योलीकोट क्षेत्र में 20 जून से जलजनित बीमारी पीलिया और डायरिया का प्रकोप बढ़ा। इस दौरान 400 से अधिक लोग बीमार पड़े और दो लोगों की जान चली गई। बीमारी के कारणों को लेकर स्थानीय लोगों ने पेयजल व्यवस्था पर सवाल उठाए और प्रदर्शन किया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां से प्रशासन को सख्त निर्देश मिले।

जल संस्थान के तीन इंजीनियर सस्पेंड

सोमवार को जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक डीके सिंह ने तीन इंजीनियरों के निलंबन के आदेश जारी किए। इनमें हल्द्वानी के प्रभारी अधीक्षण अभियंता विशाल कुमार, नैनीताल के सहायक अभियंता मोहन सिंह रावत और अपर सहायक अभियंता रविंद्र शामिल हैं। नैनीताल के अधिशासी अभियंता अनीश एम पिल्लई को लापरवाही पर चेतावनी दी गई है।

गलत सूचना पर जल निगम के तीन अफसर निलंबित

इसके बाद पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान ने प्रभारी अधिशासी अभियंता शशिपाल सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए। मुख्य अभियंता संजय सिंह ने प्रभारी सहायक अभियंता संजय कुमार आर्य और कनिष्ठ अभियंता दीपांशु के खिलाफ कार्रवाई की। इन अभियंताओं पर 22 अगस्त की जिला योजना और विभागीय समीक्षा बैठक में संबंधित पेयजल लाइन के विभागीय न होने की गलत जानकारी देने का आरोप है।

हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान

ज्योलीकोट में दूषित पेयजल के मामले में रवि बिष्ट ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों ने जल स्रोतों की सफाई और गुणवत्ता की सैंपलिंग को गंभीरता से नहीं लिया। बीमारी फैलने की जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों ने संज्ञान नहीं दिखाया। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद ही विभागीय कार्रवाई शुरू हुई।

राहत कार्य भी तेज

स्वास्थ्य विभाग और जल संस्थान ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए और घर-घर सर्वे शुरू किया है। रक्त और पानी के नमूने लिए जा रहे हैं तथा पेयजल में क्लोरीनेशन किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में टैंकरों से पानी बांटा जा रहा है, टंकियों की सफाई कराई जा रही है और सीवर लाइन दुरुस्त करने का काम चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि बीमारी पर काबू पाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनता के स्वास्थ्य और हितों के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जल संस्थान के अधिकारियों को भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।