उत्तराखंड सरकार की मंत्रिमंडल बैठक इस बार देहरादून से बाहर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद चंपावत में होने वाली यह बैठक अगले महीने 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में आयोजित की जाएगी। सचिवालय स्तर से बैठक की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और प्रस्तावित विषयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
पहली बार सीएम के गृह जनपद में बैठक
राज्य गठन के बाद यह पहली बार होगा जब मंत्रिमंडल की बैठक चंपावत जिले में हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में होने के कारण इस बैठक का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। चंपावत कुमाऊं मंडल में स्थित है और नेपाल सीमा से लगा सीमावर्ती जिला भी है, इसलिए यहां होने वाली बैठक को रणनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा पर प्रस्ताव
बैठक में प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और परिवहन समेत कई विभागों के प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल किए जा रहे हैं। इनमें नीतिगत निर्णय, विकास योजनाएं और जनहित से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं। संबंधित विभागों से प्रस्तावों की जानकारी मांगी गई है, ताकि बैठक में हर विषय पर स्पष्ट निर्णय हो सके।
जिलों में बैठक करने की परंपरा
उत्तराखंड सरकार की परंपरा रही है कि वह समय-समय पर देहरादून से बाहर विभिन्न जिलों में मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करती है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा होती है और जिलों के विशिष्ट मुद्दों पर तत्काल निर्णय लिए जा सकते हैं। वर्ष 2010 में तत्कालीन सरकार ने हरिद्वार के हर की पैड़ी में गंगा प्रदूषण के खिलाफ अभियान के दौरान कैबिनेट बैठक की थी, जबकि 2012 में गैरसैंण में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी।
विधानसभा भवन बनने के बाद बदला समीकरण
गैरसैंण में विधानसभा भवन बनने के बाद वहां कैबिनेट बैठकें और बजट सत्र से जुड़ी सरकारी गतिविधियां होती रही हैं। अब सरकार चंपावत जैसे दूरस्थ जिले को चुनकर साफ संदेश देना चाहती है कि प्रशासनिक गतिविधियां सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहेंगी। बैठक के बाद सरकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी कैबिनेट बैठकें आयोजित कर सकती है।
स्थानीय स्तर पर तैयारियां
बैठक को लेकर संबंधित विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन को एनएचपीसी परिसर में बैठक के इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था और अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी बैठक से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। बैठक स्थल का निरीक्षण करने और जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए अधिकारियों की टीमें बनबसा पहुंच रही हैं।
बनबसा क्यों चुना गया
बनबसा चंपावत जिले का प्रमुख कस्बा है और यहां से नेपाल सीमा कुछ ही दूरी पर है। सीमावर्ती इलाकों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर लंबे समय से मांगें उठती रही हैं। माना जा रहा है कि बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े कुछ प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं।