नशे के खिलाफ उत्तराखंड में चल रही मुहिम को अब कार्रवाई के साथ जागरूकता और जनभागीदारी से भी धार दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत सरकार ने नशा तस्करों की सूचना देने वाले नागरिकों के लिए इनामी योजना शुरू की है। इसके तहत सटीक सूचना देने पर 20 हजार रुपये से लेकर 2.40 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा।
2022 में बना था एएनटीएफ
नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए वर्ष 2022 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ का गठन किया गया था। यह फोर्स प्रदेश के भीतर ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों तक फैले नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए एएनटीएफ लगातार अभियान चला रही है।
इनाम की राशि तय मापदंड पर
सरकारी योजना के अनुसार इनाम की राशि सूचना की उपयोगिता और उससे हुई कार्रवाई के आधार पर तय होगी। किसी भी नागरिक को नशा तस्करी, तस्करों के ठिकाने या नशे के कारोबार से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी हो तो वह संबंधित एजेंसी तक पहुंचा सकता है। सूचना की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है।
पहचान रखी जाएगी गुप्त
सूचना देने वाले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। इससे आम लोग बिना डर के तस्करों के खिलाफ जानकारी दे सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि सूचना देने वाले के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाएगा और उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
हेल्पलाइन 1933 पर दें जानकारी
नशे से जुड़ी किसी भी सूचना के लिए नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 जारी किया गया है। लोग इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके तस्करों, नशे के ठिकानों और नशे के कारोबार से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं। स्कूल-कॉलेजों में भी छात्रों को इस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी जा रही है।
स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत अभियान से प्रेरणा लेते हुए सरकार ने शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नए प्रवेशार्थियों तथा पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। गलत संगति की पहचान कर समय पर परामर्श और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
पुनर्वास और काउंसलिंग की सुविधा
नशे के आदी हो चुके युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में काउंसलिंग के लिए काउंसलर की तैनाती की गई है। सरकार का कहना है कि नशे को केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं, बल्कि जागरूकता, परामर्श और पुनर्वास से भी रोका जा सकता है।
मुख्यमंत्री का संकल्प
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। उनके मुताबिक एएनटीएफ अपना काम कर रही है और सरकार मिशन मोड में सभी जरूरी कदम उठा रही है।