एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाले पोर्टल को बंद किए जाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस विभाग से स्पष्टीकरण मांगने के बाद पुलिस की तकनीकी टीम को व्यक्तिगत रूप से बुलाया और उन्हें पोर्टल का लाइव डेमो देना पड़ा। डेमो से संतुष्ट होने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।
हरिद्वार के ट्रस्ट ने दायर की थी याचिका
यह जनहित याचिका हरिद्वार की नेशनल पब्लिक ट्रस्ट ने दायर की थी। ट्रस्ट का दावा था कि उत्तराखंड पुलिस ने सार्वजनिक पोर्टल बंद कर दिया है, जिसके कारण आम लोग और शिकायतकर्ता एफआईआर की कॉपी नहीं देख पा रहे हैं। याचिका में मांग की गई थी कि लंबे समय से ठप पड़ी इस व्यवस्था को दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है। शीर्ष अदालत का स्पष्ट आदेश है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि आम आदमी को भी उसकी जानकारी मिल सके। कोर्ट ने चेताया था कि अगर पोर्टल जल्द सुचारू नहीं किया गया तो अगली तारीख पर पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।
कोर्ट में ऐसे दिया गया डेमो
सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की तकनीकी टीम कोर्ट में पेश हुई। अधिकारियों ने बताया कि दर्ज मुकदमे की एफआईआर सिटीजन पोर्टल के साथ ही देवभूमि ऐप पर भी देखी जा सकती है। एफआईआर देखने के लिए पहले देवभूमि ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके बाद लॉग इन कर मांगी गई जानकारी भरनी होती है और आखिर में सेल्फी अपलोड करनी होती है। इसके बाद शिकायतकर्ता एफआईआर को देख और डाउनलोड कर सकता है। अधिकारियों ने यह प्रक्रिया कोर्ट के सामने करके दिखाई।
आईफोन यूजर्स के लिए सीमा
डेमो के दौरान यह भी सामने आया कि एफआईआर देखने की यह सुविधा फिलहाल सिर्फ एंड्रॉइड फोन पर ही उपलब्ध है। एप्पल फोन यानी आईफोन पर यह सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे उन उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से पोर्टल अस्थायी रूप से बंद था और अब इसे बहाल कर दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनी
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। पुलिस के जवाब और डेमो के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पोर्टल की कार्यप्रणाली पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि आम लोगों को दोबारा परेशान न होना पड़े।
आम लोगों को क्या मिलेगा फायदा
पोर्टल बहाल होने से शिकायतकर्ताओं, पीड़ितों और वकीलों को एफआईआर की प्रति के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे एफआईआर देख सकेंगे और उसकी कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे। पुलिस का कहना है कि देवभूमि ऐप के जरिए पुलिस से जुड़ी कई अन्य सेवाएं भी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं और भविष्य में इनका दायरा और बढ़ाया जाएगा।