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प्रदेश के 98 शहरों के लिए 2041 से 2045 तक की महायोजना, जीआईएस आधारित नियोजन पर जोर

प्रदेश के 98 शहरों के लिए 2041 से 2045 तक की महायोजनाएं बनाई जा रही हैं। नियोजन में जीआईएस तकनीक और जनभागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है।

उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण को देखते हुए राज्य सरकार प्रदेश के 98 छोटे-बड़े शहरों का कायाकल्प करने की तैयारी में है। इन शहरों को आने वाले दो दशकों की जरूरतों के हिसाब से विकसित करने के लिए 2041 से 2045 तक की महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं। नई योजनाओं में जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित नियोजन को प्राथमिकता दी जा रही है।

98 शहरों के लिए बन रहीं अलग-अलग योजनाएं

प्रदेश के जिन 98 शहरों के लिए महायोजनाएं बनाई जा रही हैं, उनमें बड़े नगर निगम क्षेत्रों से लेकर छोटे नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र तक शामिल हैं। हर शहर के लिए उसकी आबादी, भौगोलिक स्थिति और विकास की संभावनाओं के आधार पर अलग योजना तैयार हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक योजनाओं का मकसद यह तय करना है कि अगले 15 से 20 साल में शहर किस दिशा में बढ़ेगा और कहां किस तरह का निर्माण हो सकेगा।

जीआईएस आधारित नियोजन पर जोर

महायोजनाओं में जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शहर की सड़कों, भूमि के उपयोग, जल स्रोतों और संवेदनशील क्षेत्रों को मैप किया जा सके। इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस इलाके में आवासीय, किसमें व्यापारिक और किसमें औद्योगिक निर्माण हो सकता है। तकनीक के जरिए यह भी देखा जाएगा कि शहर के कौन से हिस्से भूस्खलन, बाढ़ या अन्य आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील हैं।

अवैध निर्माण और यातायात पर लगेगी लगाम

अधिकारियों का कहना है कि नई महायोजनाओं से शहरों में अवैध निर्माण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अभी कई शहरों में पुरानी योजनाएं होने के कारण नए निर्माणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रहती और विवाद बढ़ते हैं। इसके अलावा योजनाओं में यातायात प्रबंधन को भी प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए सड़कों और पार्किंग की व्यवस्था पहले से तय की जा सके।

बुनियादी सुविधाओं का सुनियोजित विस्तार

महायोजनाओं से शहरों में पेयजल, सीवरेज, सड़क, ड्रेनेज और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुनियोजित विस्तार हो सकेगा। अब तक कई इलाकों में इन सुविधाओं का विस्तार बाद में होता था, जिससे नई कॉलोनियों में जलभराव और गंदगी की समस्या बनी रहती थी। योजना के तहत नए इलाकों के विकास से पहले ही सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा।

जनभागीदारी के साथ तैयार हो रही योजनाएं

अधिकारियों के मुताबिक महायोजनाएं जनभागीदारी के साथ तैयार की जा रही हैं। आम लोगों, व्यापारियों और स्थानीय संगठनों के सुझाव और आपत्तियां भी ली जा रही हैं, ताकि योजना में स्थानीय जरूरतों को शामिल किया जा सके। इससे अधिकृत होने से पहले ही योजना पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस

महायोजनाओं के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए 65 नगर निकायों के लिए तीन अलग महायोजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। इनका मकसद कारोबार शुरू करने के लिए जमीन और भवन से जुड़ी अनुमतियों को आसान बनाना है। सरकार की कोशिश है कि शहरों में विकास और कारोबार दोनों के लिए एक स्पष्ट नियमावली हो, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले।

अगली प्रक्रिया

अधिकारियों के अनुसार महायोजनाओं का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा और आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद योजना को अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद शहरों में निर्माण और विकास कार्य इसी योजना के आधार पर होंगे।