मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 देहरादून, उत्तराखंड
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देहरादून

धामी सरकार का बड़ा रोडमैप, 28 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था और 20 लाख प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य

धामी सरकार ने विकसित उत्तराखंड का रोडमैप तैयार किया है। अर्थव्यवस्था 28 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति आय 20 लाख और बेरोजगारी दर 3.5 प्रतिशत लाने का लक्ष्य तय हुआ।

आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित उत्तराखंड का रोडमैप तैयार कर अर्थव्यवस्था, रोजगार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, तकनीकी और सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में विकास की लंबी लकीर खींची है।

अर्थव्यवस्था का आकार 28 लाख करोड़

रोडमैप में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय 20 लाख रुपये करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि ये लक्ष्य दीर्घकालिक योजना के तहत तय किए गए हैं।

बेरोजगारी दर घटाकर 3.5 प्रतिशत

रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने बेरोजगारी दर को 5.7 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा बहुआयामी गरीबी को 0.61 प्रतिशत तक कम करने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर विभाग को अलग कार्ययोजना बनानी होगी।

छह प्रमुख सेक्टर तय

उत्तराखंड को आदर्श हिमालयी राज्य के रूप में विकसित करने के लिए रोडमैप में छह प्रमुख सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। हर क्षेत्र के लिए अलग लक्ष्य और समयसीमा तय की गई है।

ऊर्जा क्षमता 22 हजार मेगावाट

रोडमैप के मुताबिक राज्य की स्थापित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर लगभग 22 हजार मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं वन आच्छादन को 46.6 प्रतिशत तक ले जाने की योजना बनाई गई है। दोनों लक्ष्यों को साथ रखकर यह संदेश देने की कोशिश है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चलेंगे।

चरणबद्ध लक्ष्यों की समीक्षा

दस्तावेज में सिर्फ अंतिम लक्ष्य तय नहीं किए गए हैं, बल्कि कई चरणों में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अगले दशक के अलग-अलग पड़ावों के लिए अलग-अलग लक्ष्य रखे गए हैं। इन लक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्ययोजनाएं तैयार होंगी और प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।

440 संकेतकों पर बनेगा रोडमैप

रोडमैप को करीब 440 संकेतकों पर तैयार किया गया है। इन संकेतकों के जरिए यह मापा जाएगा कि किस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है और कहां पीछे रह गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मापने की स्पष्ट व्यवस्था से योजनाओं की निगरानी आसान होगी।

देवभूमि परिवार पोर्टल का सहारा

रोडमैप में देवभूमि परिवार पोर्टल को अहम हथियार बनाया गया है। इस पोर्टल के जरिए राज्य के परिवारों और उनके सदस्यों का डेटा एक जगह उपलब्ध होगा। इससे सरकार को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन सा परिवार किस सरकारी योजना के लिए पात्र है।

दस्तावेज जमा करने की परेशानी कम

सरकार का दावा है कि पोर्टल से पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना आसान होगा। नागरिकों को अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे और विभागों के चक्कर भी कम लगाने होंगे। इसके संचालन के लिए राज्य स्तर पर प्राधिकरण और जिला स्तर पर अधिकारी की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता का पैमाना सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य कागज तक सीमित न रहें, जमीन पर उनका असर दिखना चाहिए। इसी आधार पर आगे समीक्षा की जाएगी।

जनता पर सीधा असर

रोडमैप के लक्ष्यों का सीधा असर आम लोगों के रोजगार, आय और सुविधाओं पर पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और पर्यटन से जुड़े काम आगे बढ़ने की उम्मीद है, जबकि शहरों में उद्योग और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। इन लक्ष्यों की प्रगति अगले कुछ वर्षों का अहम पैमाना होगी।