उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती के दौरान दूसरे राज्यों से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र अब जांच के दायरे में आ गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 2020 से 2025-26 तक भर्ती हुए ऐसे शिक्षकों का जिलेवार ब्योरा तलब किया है।
यूपी के प्रमाणपत्र पर जांच
उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के बाद उत्तराखंड में भर्ती हुए शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच होगी। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर रिपोर्ट सौंपें।
रिपोर्ट में क्या होगा
रिपोर्ट में संबंधित अभ्यर्थी का नाम, भर्ती वर्ष, प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्था और सत्यापन की स्थिति का ब्योरा शामिल करने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद संदिग्ध मामलों की अलग से पड़ताल होगी।
कैसे हुआ खेल
शिक्षा निदेशालय के मुताबिक राज्य में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी होना अनिवार्य है, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 से पहले वहां के स्थायी निवासी ही डीएलएड कर सकते थे।
पहले बनाया दूसरे राज्य का निवास
ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाकर डीएलएड कर लिया और बाद में उत्तराखंड का मूल निवास बनाकर यहां नौकरी पा गए। इसी क्रम की जांच अब शुरू हुई है।
डेढ़ सौ से अधिक अभ्यर्थी
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत के मुताबिक 2020-21, 2021-22, 2024-25 और 2025-26 की भर्तियों में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों की अर्हताओं की जांच की जानी है। इन भर्तियों के 2906 से अधिक पदों के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या डेढ़ सौ से अधिक बताई जा रही है।
यूपी से हो रही बात
निदेशक के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी इस बारे में बात की जा रही है, ताकि प्रमाणपत्रों का सत्यापन सही तरीके से हो सके। जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थानों से भी जानकारी मांगी जाएगी।
पारदर्शी भर्ती पर जोर
अधिकारियों का कहना है कि प्रमाणपत्रों की जांच का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाना है। फर्जी या संदिग्ध प्रमाणपत्र मिलने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षक संगठनों की उम्मीद
शिक्षक संगठनों ने उम्मीद जताई है कि जांच केवल संदिग्ध मामलों तक सीमित रहेगी और सच्चे अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।
इस जांच की अहमियत
शिक्षक भर्ती में मूल निवास की शर्त का पालन न होने से पात्र अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में इस जांच से भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता जुड़ी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
जिलों से मांगी गई सूची
जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि वे सूची में ऐसे शिक्षकों का ब्योरा भी जोड़ें, जिन्होंने डीएलएड के बाद मूल निवास प्रमाणपत्र बदला है। इससे यह पता चलेगा कि कितने मामलों में नियमों का उल्लंघन हुआ है।
भर्ती प्रक्रिया पर असर
अधिकारियों के मुताबिक जांच का असर मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आगे के सत्यापन में ऐसे प्रमाणपत्रों की कड़ी जांच की जाएगी।
अगला पड़ाव क्या
अब देखना है कि जिलों से आने वाली रिपोर्ट में कितने मामले संदिग्ध निकलते हैं और उन पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है।