उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और परिसंपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों के बीच राज्य सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि कई ऐसी जमीनों और परिसंपत्तियों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनका वर्तमान प्रस्तावों से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि चुनिंदा सरकारी भूमि का उपयोग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है, न कि किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्तियों को मनमाने ढंग से हस्तांतरित करने के लिए।
एसेट मॉनेटाइजेशन पर सरकार का रुख
प्रमुख सचिव ने बताया कि एसेट मॉनेटाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर पहले भी तथ्यों के साथ जानकारी दी जा चुकी है। इसके बावजूद बार-बार इस विषय को उठाकर कई तरह की भ्रामक धारणाएं बनाई जा रही हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रदेश की जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से रखी जाए।
भूमि क्यों जरूरी है
उन्होंने कहा कि किसी भी आर्थिक गतिविधि को धरातल पर उतारने के लिए भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन होती है। उद्योग, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, व्यावसायिक गतिविधियों और अन्य निवेश परियोजनाओं के विकास के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने और आर्थिक गतिविधियों को दोगुना करने की संभावनाओं पर पहले एक विस्तृत एक्सरसाइज कराई गई थी।
सीमित हैं चिह्नित पार्सल
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि इस उद्देश्य से कुछ चुनिंदा लैंड पार्सल चिह्नित किए गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या बहुत सीमित है। उनका कहना था कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को इस प्रक्रिया में शामिल किए जाने का प्रचार किया जा रहा है, वह वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है।
दो-तीन महीने में बिडिंग की प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि आगामी दो से तीन महीने के भीतर लगभग 6-7 चयनित लैंड पार्सल की बिडिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रक्रिया से राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए ही यह काम आगे बढ़ाया जाएगा।
रोजगार और राजस्व पर जोर
सरकार की ओर से कहा गया है कि उपलब्ध सरकारी भूमि का योजनाबद्ध और उत्पादक उपयोग किया जाए, ताकि नई आर्थिक गतिविधियां विकसित हों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो। इसी उद्देश्य से भूमि को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
विपक्ष के सवाल
इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। सरकार ने इन आरोपों को तथ्यों के विपरीत बताया है और कहा है कि हर कदम पारदर्शिता के साथ उठाया जा रहा है।
बोर्ड की भूमिका
यूआईआईडीबी राज्य में निवेश और अवसंरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। बोर्ड के जरिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने और परियोजनाओं को गति देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में औद्योगिक और पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी।
जनता के सामने तथ्य रखने की बात
प्रमुख सचिव ने कहा कि भ्रामक जानकारी फैलने से निवेशकों और आम लोगों में संशय पैदा होता है। इसलिए सरकार ने जरूरी समझा कि पूरी प्रक्रिया के बारे में तथ्यों के साथ जानकारी सार्वजनिक की जाए। विभाग ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी जारी की है।
आगे की प्रक्रिया
अब सरकार की नजर चिह्नित लैंड पार्सल की बिडिंग प्रक्रिया पर है। इसके लिए नियम और शर्तें तय की जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि बिडिंग में पारदर्शिता बरती जाएगी और निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।