उत्तराखंड को देश का रोपवे हब बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य और केंद्र सरकार की साझेदारी में करीब 160 किमी लंबाई की 51 रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सुगम और सुरक्षित कनेक्टिविटी पर जोर
सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन कनेक्टिविटी का विकास मुख्यमंत्री का संकल्प बताया गया है। इसी क्रम में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के साथ अब रोपवे कनेक्टिविटी को रफ्तार दी जा रही है। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रोपवे को बेहतर वैकल्पिक परिवहन साधन माना जा रहा है।
केदारनाथ से कैंची धाम तक बनेगा जाल
प्रमुख परियोजनाओं में सोनप्रयाग से केदारनाथ और कनकचौरी से कार्तिक स्वामी तक रोपवे शामिल हैं, जो रुद्रप्रयाग जिले में प्रस्तावित हैं। इसी तरह गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे चमोली जिले में बनाया जाएगा। नैनीताल जिले में रानीबाग से हनुमानगढ़ी और कैंची धाम तक रोपवे का प्रस्ताव है, जिससे कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सीधी पहुंच मिलेगी।
तीर्थयात्रियों को मिलेगी राहत
रोपवे नेटवर्क से धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को सड़क मार्ग की लंबी दूरी और जाम से राहत मिलेगी। ऊंचाई वाले इलाकों में सफर आसान और कम समय में पूरा हो सकेगा। साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव घटेगा, जिससे प्रदूषण और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।
पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
बीते वर्ष 2025 में छह करोड़ तीन लाख से अधिक पर्यटक और तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे थे। बढ़ते पर्यटन को देखते हुए रोपवे परियोजनाओं से सालभर आवागमन बढ़ने की उम्मीद है। इससे होटल, परिवहन और स्थानीय उत्पादों से जुड़े कारोबार को फायदा पहुंचेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
किन एजेंसियों पर जिम्मेदारी
रोपवे परियोजनाओं का काम राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड यानी एनएचएलएमएल, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, शहरी स्थापना एवं भवन निर्माण निगम और पर्यटन विभाग के जिम्मे है। अधिकारियों के मुताबिक परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
इसलिए जरूरी हैं रोपवे परियोजनाएं
उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ते पर्यटन के साथ सड़कों पर यातायात का दबाव और वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे में सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है। रोपवे को इस चुनौती का व्यावहारिक समाधान माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कम जगह में अधिक यात्रियों की आवाजाही संभव होती है।
छोटे शहरों को जोड़ेंगे रोपवे
राज्य के अन्य हिस्सों में भी छोटे रोपवे प्रस्तावित हैं, जिनमें रानीखेत-चौबटिया का चार किमी, कसारदेवी-अल्मोड़ा का 2.76 किमी और चौखुटिया-तरगताल-कुकुछीना का 1.9 किमी लंबा मार्ग शामिल है। इसी तरह चौघानपाटा से बेस अस्पताल तक 1.5 किमी और बेस अस्पताल से नवीन कलेक्ट्रेट तक 1.35 किमी का रोपवे प्रस्तावित है। मसूरी और आसपास के पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले रोपवे भी सूची में हैं।
स्थानीय स्तर पर भी बनेंगे रोपवे
नगरों के भीतर आवाजाही आसान करने के लिए भी रोपवे का सहारा लिया जा रहा है। चौघानपाटा से बेस अस्पताल और वहां से नवीन कलेक्ट्रेट तक बनने वाला रोपवे इसका उदाहरण है। इससे शहरों में जाम की समस्या कम होगी और लोगों को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद मिलेगी।