नैनीताल और उत्तरकाशी में गंदा पानी पीने से सैकड़ों लोगों के बीमार पड़ने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे राज्य में पेयजल और सीवर लाइन का ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में व्यवधान, लीकेज और अन्य समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
क्या हुआ था
नैनीताल जिले के ज्योलीकोट और उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में दूषित पेयजल पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी। बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी-दस्त और बुखार की शिकायत हुई और अस्पतालों में भीड़ लग गई। स्थानीय स्तर पर पानी की लाइनों में लीकेज और सीवर के मिलने की आशंका जताई गई।
ऑडिट में क्या देखा जाएगा
ऑडिट के तहत पुरानी पेयजल लाइनों की स्थिति, लीकेज के बिंदु, सीवर लाइन से दूरी और पानी की गुणवत्ता की जांच होगी। जिन इलाकों में बार-बार शिकायतें आ रही हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और बदलाव का काम होगा। अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ सुधार की कार्ययोजना देने के निर्देश दिए गए हैं।
ज्योलीकोट में लाइनें बदलने की तैयारी
नैनीताल जिले के ज्योलीकोट में करीब 30 साल पुरानी पानी की लाइनें बदली जाएंगी। सांसद अजय भट्ट ने क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। इससे इलाके में पानी की आपूर्ति सुधरने और लीकेज से होने वाले संक्रमण का खतरा कम होने की उम्मीद है।
स्वाइन फ्लू और जलजनित बीमारियों पर निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्वाइन फ्लू और जलजनित बीमारियों की रोकथाम के भी आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग को मामलों की निगरानी, दवाओं की उपलब्धता और अस्पतालों में तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जलजनित बीमारियों के लिहाज से पानी की गुणवत्ता जांच अब नियमित प्रक्रिया बनानी होगी।
अधिकारियों की होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को तहसीलों का औचक निरीक्षण करने तथा दाखिल-खारिज से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण समयसीमा के भीतर कराने को कहा। शिकायतों के निस्तारण में विलंब करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए।
उत्तरकाशी में भी हालात बिगड़े
उत्तरकाशी जिले के कुछ इलाकों में भी दूषित पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पानी के सैंपल लिए और लाइनों की मरम्मत शुरू कराई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रभावित इलाकों में डोर-टू-डोर सर्वे किया।
लोगों की शिकायतें
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में पानी में रंग और गंध की शिकायत पहले भी आती रही है, लेकिन मरम्मत में देरी होती रही। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ऑडिट के बाद ठोस कार्रवाई होगी और पुरानी लाइनों के बदलाव का काम तेजी से पूरा होगा।
सबक क्या
पहाड़ी क्षेत्रों में कई पेयजल योजनाएं दशकों पुरानी हैं और उनकी मरम्मत सीमित संसाधनों में होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ ऑडिट से समस्या नहीं जाएगी, लाइन बदलने और नियमित जांच के लिए स्थायी बजट जरूरी है। साथ ही जल संस्थान और नगर पालिकाओं को साल में कम से कम दो बार पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनके घर तक कैसा पानी पहुंच रहा है।