गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 देहरादून, उत्तराखंड
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मंत्री रेखा आर्या प्रकरण: एसआईटी ने गिरधारी के करीबियों से की पूछताछ, तीन शहरों में दबिश

रेखा आर्या और पति गिरधारी लाल साहू विवाद की जांच में एसआईटी ने बरेली, हल्द्वानी और दिल्ली में दबिश दी। मंत्री के स्टाफ के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच के विवाद की जांच में विशेष जांच दल ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। टीम ने बरेली, हल्द्वानी और दिल्ली में दबिश देकर जानकारी जुटाई और गिरधारी लाल साहू के करीबियों से पूछताछ की। एसआईटी प्रभारी एसपी देहात जया बालोनी के अनुसार टीम बयानों, दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का मिलान कर रही है।

तीन शहरों में एक साथ कार्रवाई

जांच टीम ने एक ही दिन तीन शहरों में पहुंचकर संपर्कों और कारोबारी गतिविधियों की पड़ताल की। अधिकारियों के मुताबिक करीबियों से गिरधारी लाल साहू से जुड़े कारोबारी लेनदेन, कंपनियों के कामकाज और विवाद से जुड़ी जानकारियां जुटाई गईं। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर टीम आगे की कड़ियां जोड़ रही है।

स्टाफ के बयान, जातिसूचक शब्दों के आरोप

मंत्री के बयान दर्ज करने और बरेली से साक्ष्य जुटाने के बाद एसआईटी ने उनके स्टाफ के बयान भी दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि स्टाफ ने भी गिरधारी लाल साहू पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इन बयानों को जांच की अहम कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि शिकायत में भी यही आरोप प्रमुख हैं।

ऑडियो की हो रही फॉरेंसिक जांच

रेखा आर्या ने जांच टीम को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी है। दावा किया गया है कि इसमें उन्हें और उनके नाबालिग बच्चों को नुकसान पहुंचाने की साजिश से जुड़ी बातचीत है। गिरधारी लाल साहू इस रिकॉर्डिंग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार फर्जी ऑडियो बता चुके हैं। प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जा सकती है।

कंपनियों के दस्तावेजों में कूटरचना के आरोप

मंत्री ने आरोप लगाया है कि कंपनियों में निदेशक पदों से हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। एसआईटी कंपनी के मूल दस्तावेज, हस्ताक्षर, वित्तीय लेनदेन और डिजिटल साक्ष्य खंगाल रही है। बरेली से जुटाए गए रिकॉर्ड और शिकायत में लगाए गए आरोपों का मिलान किया जा रहा है। जांच में कुछ दस्तावेजों में कूटरचना भी पाई गई है।

जमानत याचिका खारिज होने के बाद बढ़ी चर्चा

गिरधारी लाल साहू की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उनके उच्च न्यायालय का रुख करने की बात भी सामने आई थी। फिलहाल एसआईटी की जांच और अदालत में होने वाली कानूनी कार्यवाही, दोनों पर नजर बनी हुई है।

आवाज के नमूने के लिए कोर्ट की जरूरत

ऑडियो को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने से पहले आवाज का मिलान करना जरूरी है। जांच एजेंसी को इसके लिए गिरधारी लाल साहू के आवाज के नमूने न्यायालय के माध्यम से लेने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही अगली वैधानिक कार्रवाई तय होगी।

प्रकरण की शुरुआत कैसे हुई

यह मामला कैबिनेट मंत्री द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें पारिवारिक विवाद के साथ दस्तावेजों में हेरफेर और धमकी के आरोप भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया था। तब से टीम अलग-अलग शहरों में साक्ष्य जुटा रही है।

राजनीतिक हलकों में गरमाई बहस

इस प्रकरण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की नजर है। विधानसभा सत्र के बीच मामले के ताजा घटनाक्रम ने राजनीतिक बहस को भी हवा दी है। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी किसी अंतिम बात की पुष्टि नहीं की है और सभी संभावनाओं पर जांच जारी है।