उत्तराखंड में उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े तीन बड़े प्रस्तावों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना, ऊधमसिंह नगर के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने और उत्तरकाशी से तिलवाड़ा तक के मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की थी।
तीनों प्रस्तावों पर पत्र मिले
संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रस्तावों पर विचार करने का भरोसा दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईएसईआर के प्रस्ताव को प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की बात कही है, जबकि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा का आश्वासन दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मार्ग के सर्वे का जिक्र किया है।
आईआईएसईआर से मिलेगा विज्ञान को बल
राज्य में विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए अलग संस्थान नहीं है। आईआईएसईआर खुलने पर राज्य के छात्रों को देश के बड़े संस्थानों की तरह यहीं शोध का मौका मिलेगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह संस्थान हिमालयी पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर काम करेगा। शिक्षाविदों का कहना है कि इससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।
आयुर्वेद संस्थान की तैयारी
किच्छा के खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। यहां जड़ी-बूटी अनुसंधान, आयुर्वेद चिकित्सा और प्रशिक्षण की सुविधाएं विकसित करने की योजना है। तराई क्षेत्र में जड़ी-बूटियों की खेती और औषधि निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय किसानों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा
उत्तरकाशी से घनसाली और तिलवाड़ा तक जाने वाला मोटर मार्ग अभी राज्य सड़क है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने पर मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए केंद्र से बजट मिलेगा। यह मार्ग आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाने का अहम रास्ता है और साल में कई बार भूस्खलन से बंद होता है। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।
सीएम ने केंद्र का जताया आभार
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नए संस्थानों की स्थापना के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि तीनों प्रस्ताव राज्य के दीर्घकालिक विकास से जुड़े हैं और इनके धरातल पर उतरने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
जनप्रतिनिधियों ने जताई खुशी
किच्छा और तराई क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने आयुर्वेद संस्थान के प्रस्ताव पर केंद्र के रुख का स्वागत किया है। उत्तरकाशी के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलना जनता की पुरानी मांग पूरी होने जैसा है। क्षेत्रीय संगठनों ने भी मांगों को लगातार उठाया था।
प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी
केंद्र के आश्वासन के बाद अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार को जमीन, बुनियादी ढांचे और फंडिंग का प्रस्ताव भेजना होगा। सड़क के मामले में भू-सर्वे और व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि हर प्रस्ताव में कुछ महीने का समय लगेगा।
निगरानी की होगी जरूरत
विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े संस्थानों के प्रस्ताव अक्सर फाइलों में लंबित रह जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार को नियमित समीक्षा करनी होगी और केंद्र से तय समयसीमा लेनी होगी। स्थानीय संगठनों ने भी मांग उठाई है कि प्रस्तावों की स्थिति सार्वजनिक की जाए, ताकि जनता को पता रहे कि काम कहां तक पहुंचा।
राज्य के लिए दूरगामी असर
तीनों परियोजनाएं पूरी होने पर राज्य में उच्च शिक्षा, पारंपरिक चिकित्सा और सड़क सुविधाओं का विस्तार होगा। हिमालयी क्षेत्र में शोध केंद्र खुलने से पलायन करने वाले युवाओं को स्थानीय अवसर मिल सकते हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले बजट में इन परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया जाएगा।