लोकसभा और विधानसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर अनिवार्य रोटेशन लागू करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि आरक्षित सीटों का निर्धारण और उनमें बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र का विषय है और न्यायपालिका विधायिका को इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुनवाई
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। पीठ ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता को सलाह दी गई कि वह अपनी मांग लेकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पास जाए और कानून में बदलाव के लिए सहमति बनाए।
सात दशक पुराना मामला
यह मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की 191-कादीपुर विधानसभा सीट से जुड़ा है। याचिकाकर्ता जगदीश सिंह इसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। उनका कहना था कि कादीपुर सीट के गठन के बाद से करीब सात दशक से यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
क्या थी याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि किसी सीट को लगातार आरक्षित रखने और उसमें रोटेशन की व्यवस्था नहीं होने से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 का उल्लंघन होता है। उनका कहना था कि इससे मतदाताओं को केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि चुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
अदालत ने क्या कहा
पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षित सीटों की व्यवस्था में बदलाव का फैसला जनप्रतिनिधियों का काम है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह मांग उन्हें संसद के सामने उठानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायालय ऐसे मामलों में विधायिका को निर्देश नहीं दे सकता।
सियासी गलियारों में चर्चा
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मामलों पर देशभर में बहस चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला साफ करता है कि सीटों की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव का रास्ता विधायी प्रक्रिया से ही होगा।
न्यायालय की सीमा क्या है
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत का काम मौजूदा कानून की संवैधानिकता की जांच करना है, न कि नई नीति तय करना या विधायिका को निर्देश देना। याचिकाकर्ता को यह भी कहा गया कि वह जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके अपनी मांग के लिए समर्थन जुटा सकते हैं।
कानूनी मायने
संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण संसद और परिसीमन आयोग के दायरे में आता है। अदालत ने भी इसी बात को दोहराया कि न्यायपालिका अपने आदेश से ऐसी व्यवस्था नहीं बदल सकती। इससे आगे भी इस तरह की याचिकाओं का रास्ता मुश्किल होगा।
आरक्षित सीटों का महत्व
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इनकी संख्या और स्थान परिसीमन के आधार पर तय होते हैं। समय-समय पर इन सीटों के पुनर्निर्धारण की मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कानूनी बदलाव नहीं हुआ है।
विधायी रास्ता
याचिका खारिज होने के बाद मामला अब विधायी प्रक्रिया तक सीमित रह गया है। अगर कानून में बदलाव करना है तो संसद को इस पर विचार करना होगा। फिलहाल मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षित सीटें तय होती रहेंगी।