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अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश से प्रतिष्ठा को ठेस नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंडात्मक नहीं होता और इससे कर्मचारी की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती। छत्तीसगढ़ के आदेश को बरकरार रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि ऐसा आदेश न तो दंडात्मक होता है और न ही इससे कर्मचारी की प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचती है।

छत्तीसगढ़ का आदेश बरकरार

शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पांच कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेश का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी को किसी तरह के कदाचार या गलत काम का दोषी मान लिया गया है।

दो जजों की पीठ ने सुनाया

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने यह टिप्पणी की। पीठ के अनुसार सरकार को जनहित और प्रशासनिक दक्षता के लिए यह अधिकार हासिल है, लेकिन उसे ऐसा करने के पीछे रिकॉर्ड में ठोस और प्रासंगिक तथ्य जरूर होने चाहिए।

सेवा से हटाने का अर्थ

अदालत ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश से कर्मचारी के आचरण पर कोई आक्षेप नहीं लगता। यह आदेश सिर्फ यह तय करता है कि कर्मचारी की सेवा अब सरकार के लिए उपयोगी नहीं रह गई है, इसलिए उसे सेवा से हटाया जा रहा है।

बर्खास्तगी से अलग है प्रक्रिया

कानूनी रूप से देखें तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई दो अलग-अलग चीजें हैं। बर्खास्तगी या पदमुक्ति के मामले में दोष साबित करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जबकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में अदालत यह देखती है कि प्रशासन के पास रिकॉर्ड के आधार पर ठोस कारण तो थे।

सालों से चला आ रहा है यह सिद्धांत

विशेषज्ञ बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्षों से यह मान रखा है कि सेवा के लंबे रिकॉर्ड में कमजोरी, बार-बार की शिकायतें और कार्यक्षमता में लगातार गिरावट होने पर विभाग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश कर सकता है। इसमें सिर्फ एक घटना के आधार पर कार्रवाई गलत ठहराई जाती रही है।

कर्मचारियों की दलील

इस मामले में कर्मचारियों ने अदालत में यह दलील दी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली है और इससे उनके भविष्य पर असर पड़ेगा। अदालत ने यह दलील ठुकराते हुए कहा कि आदेश की भाषा और आधार दोनों साफ हैं।

बिना कारण नहीं हो सकती कार्रवाई

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को यह छूट नहीं है कि वह बिना किसी कारण किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटा दे। हर ऐसे आदेश पर अदालत का अवलोकन बना रहता है और अगर रिकॉर्ड खाली होगा तो आदेश खारिज हो सकता है।

समीक्षा समिति की भूमिका

सेवा नियमों के मुताबिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया में विभाग को कर्मचारी का पूरा सेवा रिकॉर्ड देखना होता है। अगर रिकॉर्ड में लगातार शिकायतें, कार्यक्षमता में गिरावट या अनुशासनहीनता दर्ज हो, तो समीक्षा समिति सिफारिश करती है और उसके बाद आदेश जारी होता है।

कर्मचारियों के लिए संदेश

इस फैसले का सीधा संदेश यह है कि सेवा में लापरवाही और बार-बार की शिकायतें कर्मचारी के करियर पर भारी पड़ सकती हैं। वहीं अधिकारियों को भी यह ध्यान रखना होगा कि कार्रवाई का आधार रिकॉर्ड में दर्ज हो, वरना अदालत में आदेश टिक नहीं पाएगा।