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नैनीताल

रामनगर के पूछड़ी में वन भूमि से अतिक्रमण हटाया, बुलडोजर से 80 से अधिक मकान ध्वस्त

रामनगर के पूछड़ी गांव में वन विभाग की भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई हुई। 500 से अधिक पुलिस और वनकर्मी तैनात रहे, बुलडोजर से मकान ध्वस्त किए गए।

रामनगर के पूछड़ी गांव में वन विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस, प्रशासन और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तड़के से शुरू हुए अभियान में बुलडोजर और जेसीबी से 80 से अधिक पक्के मकान ध्वस्त किए गए। कार्रवाई से पहले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

तड़के से शुरू हुई कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक तड़के तीन बजे से पुलिस, प्रशासन और वन विभाग की टीमें महाविद्यालय से रवाना होना शुरू हुईं। सुबह करीब पांच बजे बुलडोजरों ने अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया। पूछड़ी गांव को दो सुपर जोन, पांच जोन और चौदह सेक्टरों में बांटा गया था और हर सेक्टर में एक साथ कार्रवाई हुई।

पांच सौ से अधिक जवान तैनात

कार्रवाई में पुलिस और वन विभाग के पांच सौ से अधिक कर्मचारी शामिल रहे। विरोध से निपटने के लिए अतिक्रमण क्षेत्र से तीन किलोमीटर की परिधि तक धारा 163 लागू कर दी गई थी। मौके पर फायर ब्रिगेड, दंगा नियंत्रण टीम, आंसू गैस दस्ता और क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात रही। क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई।

पुलिस अधिकारियों ने दी थी ब्रीफिंग

कार्रवाई से पहले राजकीय महाविद्यालय में कुमाऊं भर से आए पुलिस बल और वनकर्मियों की ब्रीफिंग हुई। प्रभारी पुलिस अधीक्षक को पूरी व्यवस्था का जिम्मा दिया गया, जबकि तीन अपर पुलिस अधीक्षक जोन के प्रभारी रहे। मौके पर अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और कई तहसीलों के एसडीएम मौजूद रहे।

वन विभाग की भूमि पर था कब्जा

तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज के अंतर्गत पूछड़ी आरक्षित वन क्षेत्र में बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया था। आरोप है कि दस रुपये के स्टांप पर जमीन एक-दूसरे को बेची जाती रही, जिससे भू माफिया ने फायदा उठाया। वन विभाग ने अतिक्रमण चिह्नित कर बेदखली के आदेश जारी किए थे।

नौ मामलों में कोर्ट का स्टे

वन विभाग ने करीब नब्बे अतिक्रमण चिह्नित किए थे, लेकिन नौ मामलों में अदालत के स्टे के कारण कार्रवाई नहीं हुई। बाकी भवनों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि स्टे वाले मामलों पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला लिया जाएगा।

पहले चरण में भी हुई थी कार्रवाई

इससे पहले पहले चरण में ट्रंचिंग ग्राउंड और बिहारी टप्पर इलाके में 25 हेक्टेयर भूमि पर बने 52 भवन तोड़े गए थे। प्रशासन ने इस बार पहले चरण के अनुभव और बनभूलपुरा की घटना से सबक लेते हुए कार्ययोजना बनाई। यही वजह रही कि पूरी कार्रवाई गोपनीय तरीके से अंजाम दी गई।

विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण रही कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। मलबा हटाने के लिए बीस से अधिक डंपर, ट्रक और ट्रैक्टर लगाए गए थे। प्रशासन ने लोगों को पहले ही मुनादी कराकर जानकारी दे दी थी।

विस्थापित परिवारों की स्थिति

अतिक्रमण हटने से कई परिवार बेघर हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की गई है और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राहत और पुनर्वास की स्थिति साफ होनी चाहिए।

आगे की कार्रवाई

वन विभाग ने कहा है कि बची हुई भूमि पर कब्जे के मामलों की जांच जारी रहेगी और भू माफिया के खिलाफ दर्ज मुकदमों में कार्रवाई होगी। प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त भूमि पर पौधरोपण और सीमांकन की योजना बनाई है, ताकि दोबारा कब्जा न हो सके।