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राष्ट्रीय

OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र की दो साल की मोहलत खारिज, पुरानी भर्तियां सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर मामले में केंद्र की दो साल की मोहलत खारिज की और आठ हफ्ते का समय दिया। पुरानी नियुक्तियां, प्रमोशन और वरिष्ठता सुरक्षित रहेंगी।

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार की दो साल की मोहलत की मांग खारिज कर दी और फैसले को लागू करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया।

ग्यारह मार्च का फैसला बरकरार

अदालत ने ग्यारह मार्च को दिए अपने फैसले को बरकरार रखा है। उस फैसले में कहा गया था कि OBC क्रीमी लेयर का दर्जा केवल माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए माता-पिता के पद और उनकी सामाजिक स्थिति जैसे मानकों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने तब केंद्र को फैसला लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया था।

समयसीमा खत्म, अब आठ हफ्ते

शुक्रवार की सुनवाई में अदालत ने कहा कि छह महीने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बाद सरकार को आठ हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत दी गई। पीठ ने कहा कि फैसले को केवल भविष्य में लागू करने की मांग भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसे टालने के लिए कोई ठोस या उचित कारण मौजूद नहीं है।

पुरानी भर्तियां और प्रमोशन सुरक्षित

अदालत ने स्पष्ट किया कि ग्यारह मार्च के फैसले का असर पहले से हो चुकी नियुक्तियों, प्रमोशन और वरिष्ठता पर नहीं पड़ेगा। यानी पुरानी और पूरी हो चुकी प्रक्रियाएं सुरक्षित रहेंगी और उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।

लंबित मामलों की व्यक्तिगत जांच

कोर्ट ने कहा कि जो मामले अभी लंबित हैं, उनकी जांच अदालतें व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवारों के गुणों और उनकी पात्रता के आधार पर करेंगी। हर मामले को अलग से देखा जाएगा, इसलिए सभी लंबित मामलों पर एक जैसा फैसला लागू नहीं होगा। इस निर्देश से प्रशासनिक विभागों को भी स्पष्टता मिली है।

सिविल सेवा आवंटन पर भी लागू

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चुने गए OBC उम्मीदवारों को सेवाओं का आवंटन ग्यारह मार्च के फैसले में तय क्रीमी लेयर के सिद्धांत के आधार पर ही किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम छह मार्च को घोषित हुआ था। यानी अब आवंटन में भी माता-पिता की आय अकेला आधार नहीं रहेगा।

सरकार के तर्क क्यों खारिज हुए

केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि नए मानकों को लागू करने के लिए और समय चाहिए, क्योंकि इसका असर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। अदालत ने यह तर्क नहीं माना और कहा कि फैसले को टालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि समयसीमा बढ़ाने के लिए दी गई मोहलत पहले ही पर्याप्त थी।

अभ्यर्थियों के लिए इसका क्या मतलब

आरक्षण की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब क्रीमी लेयर तय करते समय केवल पारिवारिक आय नहीं, बल्कि माता-पिता के पद और सामाजिक स्थिति को भी देखा जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कुछ ऐसे उम्मीदवार दायरे से बाहर हो सकते हैं जो पहले केवल आय के आधार पर पात्र माने जाते थे।

विभागों के सामने चुनौती

आठ हफ्ते के भीतर केंद्र और राज्यों को अपने नियम, फॉर्म और जांच प्रक्रिया दुरुस्त करनी होगी। अधिकारियों के मुताबिक कई विभागों में अभी पुराने मानकों पर ही प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। ऐसे में समय पर नए निर्देश लागू करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।

आरक्षण कानून पर असर

यह फैसला आगे होने वाली भर्तियों और प्रोन्नतियों दोनों पर लागू होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक अदालत ने संतुलन बनाने की कोशिश की है, जिसमें पुरानी प्रक्रियाओं को सुरक्षा दी गई है और नई भर्तियों के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं।