नैनीताल से उत्तराखंड हाई कोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट शिफ्टिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी भी की जा रही है।
बेलबाबा की वन भूमि पर सवाल
अधिवक्ताओं ने हल्द्वानी के बेलबाबा में वन भूमि हस्तांतरण को गैरकानूनी बताया है। उनका कहना है कि पर्यावरणीय और कानूनी पहलुओं को दरकिनार कर हाई कोर्ट स्थानांतरित करने का निर्णय उचित नहीं है। मामले में सुनवाई के दौरान यह पक्ष भी सामने रखा जाएगा। अधिवक्ताओं के मुताबिक नियमानुसार प्रक्रिया अपनाए बिना स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।
बेलबाबा में प्रस्तावित है परिसर
लोक निर्माण विभाग ने बेलबाबा में हाई कोर्ट परिसर के लिए चयनित करीब 30 हेक्टेयर वन भूमि का सर्वे पूरा कर लिया है। प्रस्तावित परिसर की लंबाई करीब 590 मीटर और चौड़ाई करीब 500 मीटर रखी गई है। अब भूमि की वास्तविक सीमा तय करने, सीमांकन और हस्तांतरण की औपचारिकताएं आगे बढ़ाई जा रही हैं।
वनीकरण के लिए तलाश है जमीन
परियोजना का अहम तकनीकी पक्ष वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण है। इसके लिए करीब 60 हेक्टेयर भूमि तलाशने की प्रक्रिया भी तेज की गई है। यानी हाई कोर्ट परिसर के लिए वन भूमि के उपयोग के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की औपचारिकताओं को भी समानांतर आगे बढ़ाया जा रहा है।
तीन दिशाओं से बनेंगे संपर्क मार्ग
परिसर को तीन दिशाओं से संपर्क मार्गों से जोड़ने की योजना है। इसका उद्देश्य अलग-अलग दिशाओं से आने वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम लोगों को सुगम पहुंच देना तथा भविष्य में यातायात दबाव को बांटना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़ी रफ्तार
15 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हल्द्वानी में हाई कोर्ट भवन के लिए चिन्हित भूमि का कब्जा छह सप्ताह में सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द किया, जिसमें नई भूमि तलाशने या जनमत लेने की बात कही गई थी। इसके बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गई।
पर्वतीय राज्य की मूल अवधारणा का मुद्दा
अधिवक्ताओं का तर्क है कि उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक में हाई कोर्ट का स्थान नैनीताल शहर है, जो विधेयक में संशोधन के बाद ही बदला जा सकता है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट हल्द्वानी या अन्य जगह शिफ्ट होने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिए।
हाई कोर्ट में जगह की कमी
नैनीताल स्थित हाई कोर्ट परिसर में जगह की कमी के चलते अधिवक्ताओं के चेंबरों की संख्या सीमित है। पुराने और नए ब्लॉक को मिलाकर हाई कोर्ट में अभी करीब 130 चेंबर हैं, जिनसे अधिवक्ताओं को काम चलाना पड़ता है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक अभी करीब 1000 चेंबरों की जरूरत है।
दोनों पक्षों की दलीलें
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 का हवाला देते हुए कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि का प्रस्ताव बनाना नियमों का उल्लंघन है। वहीं राज्य सरकार ने इन तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है और प्रस्तावित स्थल हाथी कॉरिडोर नहीं है।