नैनीताल हाईकोर्ट ने किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका में हुए चुनाव की मतगणना न करने के राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अलोक महरा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि जब मतदान हो ही चुका है तो मतगणना रोकने का कोई तर्क नहीं बनता, इसलिए गणना शीघ्र शुरू की जाए।
खंडपीठ के इस आदेश से राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका लगा है। दोनों निकायों के चुनाव परिणाम अब तक घोषित नहीं हो पाए थे, जिससे जीते हुए प्रत्याशियों और मतदाताओं दोनों में अनिश्चितता बनी हुई थी।
### एकलपीठ में पहले हो चुकी थी सुनवाई
मामले की सुनवाई इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ में हुई थी। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया था कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराया जाएगा और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग ने कहा था कि मतदान के बाद होने वाली मतगणना अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखी गई है।
आयोग की अधिसूचना के बाद एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख नियत की थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मतगणना रोकने के आयोग और सरकार के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी।
### किच्छा निवासी अलीना मलिक ने दायर की याचिका
कोर्ट के अनुसार किच्छा निवासी अलीना मलिक ने याचिका दायर कर हाल में हुए चुनाव की मतगणना कराने की मांग की थी। याचिका में मतगणना को अनिश्चित काल के लिए टालने को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा सवाल बताया गया था।
### आरक्षण की अधिसूचना पर उठे थे सवाल
कोर्ट के समक्ष किच्छा निवासी नईमुल हुसैन समेत कई अन्य लोगों ने भी जनहित याचिका और अन्य याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं, लेकिन इसमें किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार किच्छा में नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा था कि आरक्षण आवंटन नियमावली के तहत अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर ही रोस्टर तय किया।
### वार्डों को लेकर पुराना विवाद
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक सरकार ने पहले किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्डों और गांवों को पालिका में शामिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में सरकार ने इन क्षेत्रों को दोबारा नगर पालिका में शामिल कर दिया, जिसके बाद चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
### मतपेटियां स्ट्रांग रूम में रखी
दोनों निकायों में 22 सितंबर को मतदान कराया गया था और मतपेटियां स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई हैं। प्रशासन ने मतगणना के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था, जिसके बाद जल्द गणना कराने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। मतगणना टलने से दोनों निकायों में चुने गए प्रतिनिधियों को शपथ नहीं मिल पाई है।
### अब 5 अक्टूबर को सुनवाई
खंडपीठ ने मतगणना पर लगी रोक हटाते हुए गणना शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है, जबकि मामला एकलपीठ में 5 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद मतगणना की तिथि और व्यवस्थाओं पर निर्णय लिया जाएगा। मतदाताओं को भी चुनाव परिणाम का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है।