केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद मूल वेतन और पेंशन पर मिलने वाला महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी, यानी जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। इसका सीधा फायदा करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
सैलरी पर कितना असर
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के हर महीने के वेतन में सीधे जुड़ेगी। सबसे निचले स्तर के कर्मचारी को पहले 60 प्रतिशत की दर से करीब 10,800 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर करीब 11,340 रुपये हो जाएगा। ऊंचे वेतन वाले कर्मचारियों को इसका और अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के हिसाब से तय होता है।
एरियर का इंतजार
नई दरें एक जुलाई से लागू होने के कारण कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। हालांकि वेतन गणना की प्रक्रिया के कारण अक्टूबर के वेतन में यह राशि शामिल नहीं हो पाएगी। कर्मचारियों की गणना एक महीने की 15 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख तक होती है, इसलिए एरियर अगले वेतन चक्र में आने की संभावना है।
छठे वेतन आयोग वालों को भी राहत
उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी राहत की खबर है जिन्हें अभी छठे वेतन आयोग के तहत वेतन मिलता है। उनका महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह पांचवें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की दरों में भी बदलाव किया गया है।
कर्मचारी संगठनों की मांग
कर्मचारी संगठनों ने बढ़ोतरी का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि महंगाई के हिसाब से यह बढ़ोतरी कम है। संगठनों का कहना है कि 18 महीने से महंगाई भत्ता रोका गया था, ऐसे में अब एरियर का पूरा भुगतान जल्द किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से 8वें वेतन आयोग की घोषणा में देरी न करने की भी मांग की है।
पेंशनरों को भी फायदा
महंगाई भत्ते के साथ महंगाई राहत यानी डीआर में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि पेंशनभोगियों की हर महीने की पेंशन में भी इजाफा होगा और उन्हें तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। पेंशनभोगियों के लिए यह दिवाली से पहले सरकार की ओर से बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
किन कर्मचारियों पर लागू होगी नई दर
यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी जिनका वेतन केंद्रीय नियमों के तहत तय होता है। स्वायत्त संस्थानों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्ते उनके अपने नियमों के हिसाब से तय होते हैं, इसलिए उन्हें अलग से आदेश का इंतजार रहेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह दर जनवरी तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अगली बढ़ोतरी की समीक्षा होगी।
सैलरी स्लिप में कैसे दिखेगा
महंगाई भत्ता मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि अलग मद के तौर पर सैलरी स्लिप में जुड़ता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी का मूल वेतन वही रहेगा, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली राशि बढ़ जाएगी। महंगाई भत्ता कुल वेतन का हिस्सा होने के कारण इसका असर भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण जैसे लाभों पर भी पड़ता है।