हरिद्वार जिले में भोजन माताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 18 से 20 नवंबर तक तीन दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इस फैसले से जिले के करीब ढाई लाख स्कूली बच्चों के दोपहर के भोजन पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने हड़ताल के दिनों में वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश जारी कर दिए हैं।
रुड़की में लिया गया फैसला
भोजन माताओं ने रुड़की में यह निर्णय लिया। उनका कहना है कि मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अपनी मांग की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने तीन दिन तक काम बंद रखने का फैसला किया है।
किसी स्कूल में नहीं बनेगा खाना
हड़ताल के दौरान किसी भी स्कूल में भोजन माता बच्चों के लिए दोपहर का खाना नहीं बनाएंगी। यह फैसला सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन पर सीधा असर डालेगा। जिले में इस योजना से करीब ढाई लाख बच्चे जुड़े हैं।
शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
भोजन माताओं की हड़ताल की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने सभी उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 18 से 20 नवंबर के बीच बच्चों को निर्धारित समय पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
सीईओ ने दिए सख्त निर्देश
प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था करने और इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल में बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराना होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हड़ताल पर
चुनावी वर्ष में कर्मचारियों के बीच अपनी मांगों को लेकर विरोध तेज हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी हड़ताल पर हैं। भोजन माताओं की घोषणा से सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। हड़ताल और धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है।
मानदेय का मुद्दा पुराना
भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार ने समय-समय पर आश्वासन दिए, लेकिन मांग के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी असंतोष के चलते अब तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है।
मिड-डे मील योजना का दायरा
सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना बच्चों के पोषण और स्कूल में उनकी उपस्थिति दोनों को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जाती है। जिले में इसका दायरा बड़ा है, जिससे हड़ताल का असर व्यापक हो सकता है।
अभिभावकों में चिंता
हड़ताल की खबर के बाद अभिभावकों में चिंता है। उनका कहना है कि अगर स्कूलों में खाना नहीं बना तो बच्चों को घर से टिफिन देना पड़ेगा। कई अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
वैकल्पिक इंतजाम पर नजर
शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि हड़ताल के दिनों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन और ग्राम स्तरीय समितियों की मदद ली जा सकती है। अधिकारियों ने सभी स्कूलों से व्यवस्था की जानकारी मांगी है।
हड़ताल से पहले बातचीत की उम्मीद
विभागीय सूत्रों के मुताबिक हड़ताल शुरू होने से पहले भोजन माताओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की कोशिश की जा सकती है। अगर मानदेय पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो 18 नवंबर से हड़ताल लागू होगी। स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।