केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।
बोर्ड का काम क्या होगा
बोर्ड का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के पारंपरिक श्रमिकों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म और गिग इकॉनमी से जुड़े लाखों कामगारों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना है। बोर्ड इन योजनाओं की निगरानी करेगा और जरूरत के हिसाब से सरकार को सिफारिशें भी देगा।
किसकी होगी अध्यक्षता
जानकारी के मुताबिक बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। बोर्ड में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा श्रमिक संगठनों और विशेषज्ञों की भागीदारी भी प्रस्तावित है ताकि योजनाएं जमीनी स्तर पर कारगर बन सकें।
गिग वर्कर कौन हैं
गिग कामगार वे होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर किसी काम या कार्य व्यवस्था में भाग लेते हैं और उससे कमाई करते हैं। प्लेटफॉर्म कामगार ऑनलाइन मंचों के माध्यम से या उनके साथ जुड़कर काम करते हैं। इनमें डिलीवरी पार्टनर, ड्राइवर और अन्य सेवा कामगार शामिल हैं।
कितने लोगों को फायदा
देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लाखों कामगार हैं, जो रोजगार के इस नए स्वरूप पर निर्भर हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों को भी इससे लाभ होने की उम्मीद है। इन कामगारों के पास अब तक बीमा, पेंशन और चिकित्सा जैसी सुरक्षा की व्यवस्थित गारंटी नहीं थी।
संहिता से जुड़ा कदम
सामाजिक सुरक्षा संहिता में असंगठित और गिग कामगारों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। संहिता के तहत राज्यों को भी अपने स्तर पर बोर्ड बनाने का अधिकार है। इसी व्यवस्था के तहत केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड का गठन अधिसूचित किया है।
डिलीवरी कंपनियों पर असर
जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर जैसी कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर और ड्राइवर सीधे इस फैसले से प्रभावित होंगे। इन कंपनियों को कामगारों से जुड़ा डेटा और योगदान व्यवस्था के बारे में स्पष्टता बनानी होगी। कई कंपनियां पहले ही कुछ सुविधाएं दे रही हैं।
श्रमिक संगठनों की प्रतिक्रिया
श्रमिक संगठनों ने बोर्ड के गठन का स्वागत किया है, लेकिन योजनाओं के तेजी से लागू होने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि बोर्ड में श्रमिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही पंजीकरण की प्रक्रिया आसान बनाने की मांग की गई है।
पंजीकरण पर सवाल
कामगारों को सुरक्षा योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब उनका पंजीकरण होगा। पंजीकरण को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आधार से जोड़ने की व्यवस्था पर काम हो सकता है। गिग कामगार बार-बार प्लेटफॉर्म बदलते हैं, इसलिए इसे चुनौती माना जा रहा है।
आगे की राह
अब बोर्ड को योजनाओं का खाका तैयार करना होगा। इसके लिए अन्य मंत्रालयों और राज्यों से समन्वय जरूरी है। साथ ही यह तय होगा कि योजनाओं में धन कौन जुटाएगा और उसका सत्यापन कैसे होगा। इन फैसलों से ही कामगारों को वास्तविक लाभ मिलेगा।