उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में ग्लेशियर झीलों से जुड़े खतरों की निगरानी के लिए स्वदेशी तकनीक तैयार की जा रही है। सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी सीबीआरआई रुड़की चमोली जिले के संवेदनशील वसुधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य किसी संभावित आपदा की स्थिति में नीचे बसे इलाकों को समय रहते चेतावनी देना है।
क्या लगेगा सिस्टम में
इस परियोजना में आधुनिक सेंसर, कैमरे और ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे। इनके जरिए झील के जलस्तर, पानी के बहाव की गति, बारिश, तापमान, बर्फबारी और हवा की रफ्तार समेत कई मानकों पर लगातार नजर रखी जाएगी। डेटा और तस्वीरें रीयल टाइम में निगरानी केंद्र तक पहुंचेंगी।
कैसे मिलेगी चेतावनी
हिमखंड के झील में गिरने, जलस्तर के अचानक बढ़ने या झील के प्राकृतिक बांध में दरार आने जैसी स्थिति में सेंसर एक से दो मिनट के भीतर कंट्रोल रूम को सूचना भेज देंगे। सेंसर सेटेलाइट से जुड़े रहेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर वसुधरा ताल टूटता है तो पानी और मलबा करीब 20 किलोमीटर नीचे तक महज आठ से दस मिनट में पहुंच सकता है, इसलिए पहले से अलर्ट मिलना जरूरी है।
अभी कहां है परियोजना
सीबीआरआई रुड़की के निदेशक प्रदीप कुमार के मुताबिक उत्तराखंड सरकार के साथ समन्वय कर परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। फिलहाल सिस्टम का परीक्षण संस्थान परिसर में चल रहा है। परीक्षण सफल होने और प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद विशेषज्ञों की टीम वसुधरा ताल पहुंचकर निगरानी स्टेशन स्थापित करेगी।
मनाली में हो चुका है इस्तेमाल
यह तकनीक इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मनाली इलाके में लगाई गई थी, जहां से पिछले करीब एक साल से लगातार डेटा मिल रहा है। वहां लगाए गए सेंसर युक्त टॉवर से मिले अनुभव के आधार पर ही इसे उत्तराखंड में स्थापित करने की तैयारी हो रही है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि सिस्टम खतरे से करीब एक घंटा पहले अलर्ट दे सके।
क्यों बढ़ी चिंता
पड़ोसी देश नेपाल में हाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद हिमालयी राज्यों में ग्लेशियर झीलों को लेकर सतर्कता बढ़ी है। अचानक बाढ़, तेज जलप्रवाह और मौसम में बदलाव के चलते ऊंचाई वाली झीलों की निगरानी जरूरी मानी जा रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में ऐसी झीलें आबादी वाले क्षेत्रों से ऊपर स्थित हैं।
केदारताल पर भी अध्ययन
सीबीआरआई की टीम वसुधरा ताल के अलावा केदारताल का भी अध्ययन करेगी। अगर परीक्षण सफल रहा तो इस सिस्टम को राज्य के अन्य संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। इससे आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
स्थानीय लोगों के लिए मायने
चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बसे गांवों के लिए समय पर मिली चेतावनी जान बचाने का बड़ा जरिया बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अलर्ट के साथ-साथ निकासी के रास्ते और शरण स्थल भी तय होने चाहिए, ताकि चेतावनी का पूरा फायदा मिल सके।
आगे की राह
सीबीआरआई के मुताबिक स्वदेशी तकनीक का परीक्षण कम से कम एक पूरे मौसम चक्र तक किया जाएगा। इस दौरान बारिश, बर्फबारी और तापमान के बदलावों पर मिले आंकड़ों के आधार पर सिस्टम को और सटीक बनाया जाएगा। इसके बाद ही इसे झील क्षेत्र में स्थायी रूप से लगाने का फैसला होगा।