हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 14,520 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया है। आवंटन में 7,260 मीट्रिक टन गेहूं और इतनी ही मात्रा में चावल शामिल है। इससे मेले के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
राज्य ने की थी मांग
उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के दौरान खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से अतिरिक्त आवंटन की मांग की थी। मेले में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य ने यह मांग उठाई थी। केंद्र की मंजूरी के बाद अब खाद्यान्न वितरण की रूपरेखा पर काम शुरू होगा।
प्रह्लाद जोशी ने भेजा पत्र
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इस आवंटन की जानकारी दी। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह मंजूरी दी है। अधिकारियों के मुताबिक आवंटन की पूरी प्रक्रिया केंद्र के नियमों के तहत पूरी की गई है।
सीएम ने जताया आभार
मुख्यमंत्री धामी ने कुंभ के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेले की हर व्यवस्था को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।
क्यों जरूरी है आवंटन
कुंभ के दौरान राज्य में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में सार्वजनिक भोजनालयों, भंडारों और रसोई संचालित करने वाली संस्थाओं को खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है। अतिरिक्त आवंटन से मेला क्षेत्र में कृत्रिम कमी नहीं होगी। कल्पवासी मेले के दौरान महीनों तक डेरा डालते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था सामूहिक रसोई से चलती है, इसलिए अनाज की मांग लगातार बनी रहती है।
वितरण की तैयारी
खाद्य विभाग अब आवंटित गेहूं और चावल के भंडारण तथा वितरण की व्यवस्था पर काम कर रहा है। हरिद्वार और आसपास के गोदामों में भंडारण की क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर भी विचार हो रहा है। मेला क्षेत्र में आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए अलग व्यवस्था बनाई जा सकती है।
पहले से चल रही तैयारियां
हरिद्वार में घाटों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर काम चल रहा है। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सार्वजनिक दीवारों पर उत्तराखंड की संस्कृति और लोक परंपराओं को उकेरा जा रहा है। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
व्यापारियों को फायदा
खाद्यान्न आवंटन से मेला क्षेत्र में सस्ते दर पर अनाज की उपलब्धता बनी रहेगी। व्यापारियों को भी कृत्रिम कमी और कीमतों में उछाल जैसी स्थिति से बचाव में मदद मिलेगी। पिछले बड़े आयोजनों में खाद्यान्न प्रबंधन को लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं।
सख्त निगरानी की उम्मीद
अधिकारियों का कहना है कि आवंटित खाद्यान्न का दुरुपयोग न हो, इसके लिए निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। मेला क्षेत्र में लगने वाले भंडारों और रसोई संचालकों का पंजीकरण किया जा सकता है। जिला प्रशासन को आपूर्ति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए जा सकते हैं।