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सीईसी के खिलाफ इंडी गठबंधन का जन महाभियोग, खरगे के आवास पर बनी मॉक संसद, रखीं तीन मांगें

इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खरगे के आवास पर मॉक संसद के जरिए जन महाभियोग किया। मीरा कुमार स्पीकर बनीं और तीन मांगें रखीं गईं।

इंडी गठबंधन ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मॉक संसद लगाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग किया। इस दौरान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया गया और महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया। विपक्ष ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को मुख्य मुद्दा बनाया।

खरगे के आवास पर सजी मॉक संसद

कार्यक्रम दस राजाजी मार्ग स्थित खरगे के आवास पर आयोजित हुआ। विपक्षी दलों ने इसे संसद की तरह सजाया और औपचारिक कार्यवाही की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसद इसमें शामिल हुए। आयोजकों ने कहा कि जब असली संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तब यह रास्ता चुना गया।

मीरा कुमार बनीं स्पीकर

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने स्पीकर की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र चुनावों की ताकत से चलता है और चुनावी प्रक्रिया का केंद्र मतदाता है। उनके मुताबिक अगर किसी एक मतदाता को भी वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है।

सीईसी पर लगाए छह आरोप

खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर छह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेरह दशमलव तीन करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए, फॉर्म छह को दोबारा लिखा गया और ईसीआईनेट के जरिए मतदाता सूचियों पर कब्जा किया गया। आरोप लगाया कि दो अन्य चुनाव आयुक्तों को प्रक्रिया से बाहर रखा गया और संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया गया।

तीन मांगें रखीं गईं

जन महाभियोग में तीन मुख्य मांगें रखी गईं। पहली, मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाया जाए। दूसरी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े कानून में बदलाव किया जाए। तीसरी, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को रोका जाए। खरगे ने कहा कि हमारी मांग निष्पक्ष और वैध मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा है।

राहुल गांधी का हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पिछला लोकसभा चुनाव अवैध था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक दल के इशारे पर काम किया। उनके मुताबिक वोट काटने वाले देश के अपराधी हैं। राहुल ने कहा कि यह सिर्फ एक पार्टी का नहीं, बल्कि हर मतदाता के अधिकार का सवाल है।

मतदाता सूची पर सियासत

विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। मॉक संसद में कई नेताओं ने मंच से यही मुद्दा उठाया। विपक्ष ने कहा कि सरकार चुनावी सुधार की आड़ में मतदाता पंजीकरण को प्रभावित कर रही है।

भाजपा का पलटवार

भाजपा ने मॉक संसद को राजनीति का तमाशा बताया। पार्टी ने कहा कि इंडी गठबंधन का मकसद असली संसद को चलने से रोकना है। एक सांसद ने तंज किया कि राहुल गांधी को जीवन भर मॉक प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दों पर बोलने की कोई बात नहीं है।

पहले भी हो चुका है ऐसा प्रयोग

संसद के बाहर इस तरह के प्रतीकात्मक सत्र पहले भी होते रहे हैं। सोलह साल पहले भाजपा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लोकसभा के भीतर ही मॉक संसद चलाई थी और तत्कालीन नेताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी बात रखी थी। तब भी यह प्रयोग विवादों में रहा था।

विपक्ष की रणनीति

मॉक संसद का कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल विपक्ष ने अपनी मांगों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में चुनावी सुधार और मतदाता सूची का मुद्दा सियासत का केंद्र बना रहेगा।