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ब्रेंट क्रूड 115 डॉलर के पार, सऊदी रिफाइनरी पर हमले से भारत की चिंता बढ़ी, पेट्रोल-डीजल महंगा होने का दबाव

सऊदी रिफाइनरी पर हूती हमले के बाद ब्रेंट क्रूड 115.36 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। तेल महंगा होने से भारत का आयात खर्च और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की आशंका।

सऊदी अरब की एक बड़ी रिफाइनरी पर हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बुधवार को चढ़कर ब्रेंट क्रूड 115.36 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले सत्र के मुकाबले करीब 1.6 फीसदी की बढ़त है। अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई 101.12 डॉलर पर कारोबार करता रहा। इस उछाल से भारत जैसे आयातक देशों के लिए चिंता बढ़ गई है।

सऊदी रिफाइनरी पर हमला

खबरों के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की एक प्रमुख रिफाइनरी को निशाना बनाया है, जिसकी क्षमता करीब साढ़े पांच लाख बैरल प्रतिदिन बताई जाती है। हमले के बाद आपूर्ति बाधित होने की आशंका से बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव ने पहले से ही आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है।

मंगलवार को आई थी गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में यह उछाल ऐसे समय आया है जब मंगलवार को तेल सस्ता हुआ था। उस दिन ब्रेंट क्रूड 1.93 डॉलर गिरकर 113.88 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था, जबकि डब्ल्यूटीआई 1.86 डॉलर फिसलकर 99.90 डॉलर पर बंद हुआ था। एक दिन बाद भू-राजनीतिक तनाव के चलते पूरा समीकरण बदल गया और कीमतें फिर ऊपर चली गईं।

भारत पर सीधा असर

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर डॉलर की बढ़ोतरी सीधे आयात बिल बढ़ाती है। तेल महंगा होने से परिवहन, उर्वरक और बिजली जैसे क्षेत्रों की लागत बढ़ती है, जिसका असर आम उपभोक्ता पर पड़ता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लंबे समय तक तेल महंगा रहने से महंगाई दर पर दबाव बनेगा।

पेट्रोल-डीजल के दाम पर दबाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां कुछ समय तक कीमतें स्थिर रखकर असर कम करने की कोशिश करती हैं। फिर भी अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं, तो ईंधन के दाम बढ़ने और परिवहन भाड़ा महंगा होने की आशंका बनी रहती है।

रुपया और महंगाई

कच्चा तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और रुपया कमजोर होने की आशंका बढ़ती है। कमजोर रुपये से आयात और महंगा हो जाता है, जिससे एक तरह का चक्रव्यूह बन जाता है। आम उपभोक्ता के लिए इसका मतलब यह है कि रसोई का बजट और यात्रा का खर्च दोनों बढ़ सकते हैं।

ओपेक प्लस के फैसले पर नजर

बाजार की नजर ओपेक प्लस देशों की बैठक पर भी है, जिसमें उत्पादन को लेकर फैसला हो सकता है। अगर उत्पादन बढ़ाने का फैसला होता है तो कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है। लेकिन तनाव के बीच आपूर्ति बढ़ाने के फैसले पर संदेह बना हुआ है, इसलिए बाजार में अस्थिरता जारी रह सकती है।

कंपनियों की मुनाफे पर मार

तेल महंगा होने का असर कंपनियों की लागत पर भी पड़ता है, खासकर उन कंपनियों पर जो परिवहन और कच्चे माल पर निर्भर हैं। पेंट, वाहन, सीमेंट और उर्वरक जैसे सेक्टरों की लागत बढ़ सकती है, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव बनता है। यही वजह है कि तेल की कीमतें बढ़ने पर शेयर बाजार में भी बिकवाली का दौर देखा गया।

आगे की राह

आने वाले दिनों में तेल की कीमतें इस बात पर निर्भर करेंगी कि मध्य-पूर्व में तनाव किस दिशा में जाता है और आपूर्ति श्रृंखला सामान्य होती है या नहीं। भारत के लिए यह अहम है क्योंकि ईंधन की कीमतें सीधे महंगाई और आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करती हैं। सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि कीमतें नियंत्रण में रहें और आम आदमी पर बोझ न बढ़े।