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उधम सिंह नगर

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर राहुल के 5 आरोप, सचिव बोले- डेटा सार्वजनिक, 1.01 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग

राहुल गांधी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश आंकड़ों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। उद्योग सचिव ने कहा डेटा सार्वजनिक है।

उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश आंकड़ों को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकार आमने-सामने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि राज्य में अब तक 1.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है।

विवाद की जड़ क्या है

विवाद की जड़ दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। समिट के दौरान राज्य में करीब 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि इन प्रस्तावों में से कितना निवेश वास्तव में धरातल पर उतरा, किन परियोजनाओं को निवेश की श्रेणी में रखा गया और उनसे कितना रोजगार पैदा हुआ।

राहुल ने मांगी 3300 निवेशकों की लिस्ट

राहुल गांधी ने सरकार से 3300 निवेशकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका आरोप है कि निवेश की ग्राउंडिंग के आंकड़ों में ऐसी संस्थाओं और कारोबारों को शामिल किया गया, जिनकी वास्तविक निवेश क्षमता पर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कारोबारियों को तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें निवेशक की सूची में रखा गया है।

आटा चक्की से लेकर स्कूल तक आरोप

कांग्रेस नेता के मुताबिक आटा चक्कियों, खाद-बीज की दुकानों और छोटे क्लिनिकों को निवेशक के तौर पर गिना गया। उन्होंने दावा किया कि 35,279 करोड़ रुपये यानी करीब 35 प्रतिशत निवेश सरकारी बिजली कंपनियों का है। एक स्कूल को भी 24.49 करोड़ रुपये का निवेशक बताया गया, जो सीएसआर और दान से चलता है।

विदेशी रोड शो पर भी सवाल

राहुल गांधी ने दुबई और लंदन में हुए रोड शो पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इन दोनों शहरों से 27,975 करोड़ रुपये के निवेश का दावा किया गया, लेकिन जमीन पर उतरे निवेशकों की सूची में इन शहरों की एक भी कंपनी शामिल नहीं है। उन्होंने इसे सरकार के दावों में बड़ी खामी बताया।

सचिव बोले- आंकड़े सार्वजनिक

उद्योग सचिव एवं सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने कहा कि निवेश से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक हैं और परियोजनाओं का विवरण उद्योग विभाग, यूके स्पाइस तथा सिंगल विंडो सिस्टम के पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि तथ्यों की जानकारी के बिना निवेश की स्थिति को लेकर भ्रामक धारणा बनाना उचित नहीं है।

छोटे उद्यमियों का अपमान

पांडे ने कहा कि आटा चक्की और दुकान जैसी छोटी इकाइयों के निवेश पर सवाल उठाना उनके परिश्रम और रोजगार सृजन का अपमान है। उनके मुताबिक निवेशकों को प्रक्रियागत दिक्कतों में मदद के लिए निवेश मित्रों की व्यवस्था की गई है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अलग-अलग चरणों में आयोजित की गईं।

अगली कड़ी की तैयारी

सचिव ने बताया कि 1.01 लाख करोड़ रुपये के निवेश के बाद अब 24,000 करोड़ रुपये की अगली ग्राउंडिंग की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, इसलिए भारी उद्योगों की संभावनाएं मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के कुछ हिस्सों में अधिक हैं।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

पांडे के मुताबिक करीब आठ महीने पहले भी सोशल मीडिया पर निवेश को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिनका तथ्यों के साथ जवाब दिया गया था। सरकार सदन में भी समय-समय पर निवेश की स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। अब सबकी नजर सरकार के 3300 निवेशकों वाली सूची सार्वजनिक करने पर है।