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चंपावत

चंपावत में 20 हजार मानदेय समेत दस मांगों को लेकर प्रधानों ने किया ब्लॉक कार्यालय का तालाबंदी

चंपावत ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधानों ने तालाबंदी कर विरोध जताया। 20 हजार मानदेय समेत दस सूत्री मांगें, न मानने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी।

चंपावत में ग्राम प्रधानों ने 20 हजार रुपये मानदेय सहित दस सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों ने चंपावत ब्लॉक परिसर में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मेहरा कर रहे थे।

दस सूत्री मांगों पर अड़े प्रधान

प्रधानों की मुख्य मांग ग्राम प्रधानों को 20 हजार रुपये मानदेय देने की है। इसके अलावा वीबीजी राम जी योजना को ऑफलाइन करने, राज्य और केंद्र का वित्त जनसंख्या के आधार पर देने की मांग भी शामिल है। प्रधान चाहते हैं कि विकास कार्यों के प्रस्ताव खुली बैठक में पास कराए जाएं।

29 विभागों के हस्तांतरण की मांग

संगठन ने 29 विभागों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने की मांग भी उठाई है। साथ ही सांसद और विधायक की तरह ग्राम प्रधान निधि देने की बात कही गई है। प्रधानों का कहना है कि जब तक उनके पास अधिकार और संसाधन नहीं होंगे, तब तक गांवों में विकास की रफ्तार तेज नहीं हो सकती।

लंबे समय से आंदोलन

प्रधानों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके चलते उन्होंने ब्लॉक कार्यालय का तालाबंदी कर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

प्रधानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान गांव के विकास की रीढ़ हैं, इसलिए उन्हें भी विधायक और सांसद की तरह संसाधन मिलने चाहिए।

प्रधानों की भूमिका पर सवाल

संगठन का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था में प्रधान पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन अधिकार कम मिलते हैं। इसके कारण गांवों की योजनाओं को धरातल पर उतारने में दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक योजनाओं का पूरा लाभ आम ग्रामीणों तक नहीं पहुंचेगा।

मांगों का आधार

प्रधानों का कहना है कि पंचायतों को दी जाने वाली राशि जनसंख्या के अनुपात में तय होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी पंचायतों में जरूरतें भी ज्यादा होती हैं। इसी तरह विकास कार्यों के प्रस्ताव खुली बैठक में पास होने से गांव के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। संगठन के मुताबिक इन बदलावों से पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंद तक पहुंचेगा।

पंचायतों की मांगें पुरानी

गौरतलब है कि ग्राम प्रधानों की मांगें पिछले कई सालों से उठती रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में समय-समय पर प्रधान संगठन आंदोलन करता रहा है। ऐसे में चंपावत में हुआ यह प्रदर्शन राज्यव्यापी मांगों का हिस्सा माना जा रहा है।

जिलों में तालाबंदी की कड़ी

ग्राम प्रधानों की यह मांग राज्यव्यापी है। इससे पहले भी प्रदेश के अन्य ब्लॉकों में प्रधानों ने दस सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी की है। प्रधानों का कहना है कि हर ब्लॉक में समस्याएं एक जैसी हैं, इसलिए सरकार को एक साथ सभी मांगों पर फैसला लेना चाहिए।

आगे की रणनीति

संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वे मांगों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। जरूरत पड़ने पर अन्य ब्लॉकों में भी तालाबंदी की जा सकती है। प्रधानों ने सरकार से जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की है।