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नैनीताल

हाईकोर्ट ने सहकर्मियों के सामने अपमान को माना मानसिक क्रूरता, दो वकीलों के तलाक का फैसला बरकरार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि सहकर्मियों और परिचितों के सामने बार-बार अपमानित करना मानसिक क्रूरता है। फैमिली कोर्ट का तलाक का फैसला बरकरार।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो वकीलों के तलाक के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सहकर्मियों और परिचितों के सामने बार-बार अपमानित करना सामान्य वैवाहिक मतभेदों की सीमा को पार कर मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी की याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुनवाई

मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अध्ययन के बाद अपना निर्णय दिया।

क्या था मामला

मामले के अनुसार महिला पूर्व सहायक अधिवक्ता-प्रमुख थीं और उनके पति एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में कार्यरत थे। दोनों की शादी तीन मार्च 2014 को हुई थी और 2015 में उनकी एक बेटी हुई। अप्रैल 2016 से दोनों अलग रह रहे थे।

नवंबर 2016 में दायर हुई थी याचिका

पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए नवंबर 2016 में तलाक की याचिका दायर की थी। इस पर फैमिली कोर्ट ने अप्रैल 2024 में तलाक की मंजूरी दे दी। इस फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

पत्नी की दलील खारिज

पत्नी की दलील थी कि आरोप केवल विचारों का मतभेद और वैवाहिक जीवन की सामान्य खींचतान थे। पीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि इन घटनाओं को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोई एक घटना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड पर सिद्ध व्यवहार का लगातार बढ़ता दबाव और उसका सामूहिक प्रभाव मायने रखता है।

गुजारा भत्ता के आदेश

पीठ ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए पति को बेटी के पालन-पोषण, कल्याण और शिक्षा के लिए 70 लाख रुपये तथा पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में 40 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि बेटी के कल्याण को सर्वोपरि रखा जाएगा।

फैसले का महत्व

इस फैसले का महत्व यह है कि अदालत ने पारिवारिक विवाद में अपमान और अपमानजनक व्यवहार को कानूनी रूप से क्रूरता की श्रेणी में रखा। अब तक कई मामलों में इस तरह के आरोपों को सामान्य मतभेद मानकर खारिज कर दिया जाता रहा है। इसे महिला और पुरुष दोनों पक्षों के लिए कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे ऐसे मामलों में साक्ष्य के साथ घटनाओं का क्रम दिखाना जरूरी हो गया है।

कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं

कानूनी जानकारों के मुताबिक हिंदू विवाह अधिनियम में क्रूरता के आधार पर तलाक का प्रावधान है, जिसमें शारीरिक के साथ मानसिक क्रूरता भी शामिल है। ऐसे मामलों में घटनाओं के क्रम और पैटर्न को देखना जरूरी होता है। इस फैसले से आगे के मामलों में सहकर्मियों या सार्वजनिक जगह पर अपमान के आरोपों का आकलन करने में मदद मिल सकती है। वकीलों का कहना है कि ऐसे मामलों में साक्ष्य और गवाह अहम भूमिका निभाते हैं।