उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के पीरान कलियर से गुजरने वाली गंगनहर तथा देहरादून के कैंटोनमेंट क्षेत्र में नाले के ऊपर हुए अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने संबंधित विभागों को तीन माह के भीतर प्रत्यावेदन पर विधि के अनुसार निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
खंडपीठ में हुई सुनवाई
यह सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में राज्य के संबंधित विभागों को प्रत्यावेदन दें, ताकि विभाग जांच कर कार्रवाई कर सकें।
क्या है याचिका में दावा
याचिका पीरान कलियर निवासी संदीप शर्मा ने दायर की थी। इसमें कहा गया कि गंगनहर क्षेत्र और उसके ऊपर दुकान, मकान तथा सब्जी की रेहड़ियां लगाकर अतिक्रमण किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि नहर के रास्ते पर बनी संरचनाओं से पानी के बहाव पर असर पड़ रहा है।
देहरादून के नाले का मामला भी उठा
याचिका में देहरादून के कैंटोनमेंट क्षेत्र में नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण का भी जिक्र किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि नाले पर बनी संरचनाओं के कारण जलभराव की समस्या बढ़ रही है और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
नहर की देखरेख पर सरकार का पक्ष
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि नहर की देखरेख उत्तर प्रदेश सरकार करती है। कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को भी आवश्यक निर्देश दिए, ताकि संबंधित अधिकारी प्रत्यावेदन पर समयबद्ध कार्रवाई कर सकें।
अतिक्रमण से बढ़ता जोखिम
गंगनहर और नालों पर अतिक्रमण से शहरी इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अधिकारियों का कहना है कि नहरों और नालों की सफाई व चौड़ीकरण समय पर न होने से बरसात के दिनों में समस्या विकराल हो जाती है। इसी तर्क के आधार पर याचिका में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
पहले भी उठते रहे हैं ऐसे मामले
उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट समय-समय पर कड़ा रुख अपनाता रहा है। इससे पहले भी न्यायालय ने सड़क, नाले और नहरों के अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट मांगी है और जिला प्रशासन को तय समय में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
नहर क्षेत्र में सर्वे की मांग
याचिका में मांग की गई है कि गंगनहर क्षेत्र का सर्वे कराया जाए और अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि समय रहते कार्रवाई न होने पर नहर का रास्ता संकरा हो जाएगा और बरसात के दिनों में आसपास के इलाकों में पानी भर सकता है।
प्रशासन पर दबाव
विभागों को तीन माह में निर्णय लेना है, ऐसे में प्रशासन पर जल्द सर्वे और जांच पूरी करने का दबाव रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि नहर और नालों की स्थिति का आकलन करने के लिए संयुक्त टीम बनाई जाएगी।
आगे की कार्रवाई
अब संबंधित विभागों को प्रत्यावेदन मिलने के बाद जांच और सर्वे का काम शुरू होगा। तीन माह की समयसीमा खत्म होने के बाद विभागों को की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट में देने की जरूरत होगी। इससे प्रकरण में आगे की सुनवाई की दिशा तय होगी।