भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में रविवार को 26वें स्थापना दिवस समारोह हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां 13 बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने से लेकर बिजली बिल के सरचार्ज में माफी तक शामिल है। अधिकतर घोषणाएं 1 दिसंबर से लागू होने की बात कही गई है।
परेड की सलामी और शहीदों को श्रद्धांजलि
समारोह में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट-गाइड की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड की सलामी डीवाईएसपी त्रिवेंद्र सिंह राणा ने ली। मुख्यमंत्री ने शहीदों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी तथा राज्य आंदोलन से जुड़े परिवारों को सम्मानित किया।
मानदेय में बढ़ोतरी का सीधा लाभ
घोषणा के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी 1 दिसंबर से मिलने लगेगी। इसका सीधा लाभ प्रदेशभर में हजारों महिलाओं को मिलेगा, जो सालों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थीं। कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
बिजली सरचार्ज और अतिथि शिक्षक
उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई। साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान हुआ। शिक्षक संगठन लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग उठा रहे थे, अब उन्हें 25 हजार रुपये मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
युवाओं और खिलाड़ियों के लिए तोहफा
समारोह में युवाओं के लिए अलग आयोग गठित करने की घोषणा हुई। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। सरकार ने पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अनुभव भी गिनाया, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीते थे।
डिजिटल लाइब्रेरी और पावर ग्रिड
हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने और नई पावर ग्रिड बनाने की घोषणा भी 13 सूत्रीय पैकेज का हिस्सा है। सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनाए जाएंगे ताकि पढ़ाई के लिए जगह की कमी न हो। अधिकारियों के मुताबिक इन कामों की रूपरेखा शिक्षा और ऊर्जा विभाग मिलकर तैयार करेंगे।
निवेश और प्रवासियों पर फोकस
प्रदेश में निवेश करना चाह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पहाड़ में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाकर तीन लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने की बात कही गई।
आंदोलनकारियों की मांगों पर समिति
आंदोलनकारियों और उनके परिवारों की मांगों के लिए कैबिनेट स्तर की समिति बनाई जाएगी। समिति नियुक्तियों की अड़चनें दूर करने और अन्य लंबित मामलों पर फैसला लेगी। सरकार परिवारों की एक-एक मांग पर अलग से काम करने का भरोसा दिलाया है।
पांच साल की उपलब्धियां गिनाईं
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पांच साल का लेखा-जोखा भी रखा। उन्होंने बताया कि 35 हजार सरकारी नौकरियां दी गईं और 63 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2.55 लाख करोड़ से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है और बजट 1.11 लाख करोड़ तक पहुंचा है। अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है।
अमल की निगरानी पर जोर
घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए विभागों को समयबद्ध निर्देश दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले का यह समारोह राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। विपक्ष ने घोषणाओं को जुमला करार देते हुए अमल की तारीख तय करने की मांग की है।