उत्तराखंड की राजनीति में 23 साल पहले भूचाल लाने वाला जेनी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया है। असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने देहरादून पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म का आरोप दोहराया और अपने बेटे के डीएनए टेस्ट की मांग की है।
शिकायत पुलिस मुख्यालय में दी
जेनी ने पुलिस मुख्यालय में एक शिकायत सौंपी है, जिसमें उसने कहा है कि उस समय वह नाबालिग थी। आरोप है कि इसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन तत्कालीन मंत्री की राजनीतिक पहुंच के कारण मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। शिकायत के आधार पर देहरादून के पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
जेल और पागलखाने की धमकी
महिला का कहना है कि सत्ता में रहने का फायदा उठाकर उसे जेल भेजने और पागलखाने में डालने की धमकी दी गई थी। इसी डर से वह वर्षों तक सामने नहीं आई। अब उसने न्याय के साथ-साथ अपने बेटे को उसके पिता की पहचान दिलाने की प्रार्थना भी की है, ताकि वह भी समाज में सिर उठाकर जी सके।
डीएनए जांच की मांग
पीड़िता ने डीएनए जांच की मांग इसलिए की है क्योंकि उसका बेटा अब 23 साल का हो चुका है और उसके सामने पहचान का संकट बना हुआ है। जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चे के पिता कौन हैं। इसके अलावा पुराने मामले की फिर से सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई गई है।
साल 2003 में सामने आया था मामला
यह प्रकरण पहली बार साल 2003 में सामने आया था। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। जेनी असम से रोजी-रोटी की तलाश में उत्तराखंड आई थी और जांच अधिकारियों के सामने उसने ये आरोप रखे थे। उस दौर में यह मामला राज्य की सियासत में तूफान लेकर आया।
पहली जांच में मिली थी क्लीन चिट
पहली जांच में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिल गई थी और बाद में जेनी ने अपना बयान बदल दिया था। इसी वजह से फाइल बंद हो गई। अब 23 साल बाद जेनी ने पुरानी जांच की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि तब जांच में जो हुआ, वह न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
डीजीपी से भी की मुलाकात
देहरादून में जेनी ने पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात की और अपनी बात रखी। इसके बाद पुलिस ने केस की पुरानी फाइल निकालकर जांच शुरू की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले यह देखा जाएगा कि उस दौर में मामला किस धारा में दर्ज था और जांच को किस मोड़ पर बंद किया गया था।
राजनीति गरमाई
यह मामला सामने आते ही राजनीति गरमा गई है। हरक सिंह रावत ने आरोपों को खारिज किया है और मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक-दूसरे पर आरोपों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चुनाव नजदीक हैं।
चुनाव से पहले बढ़ी संवेदनशीलता
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकरण का असर सीटों के गणित पर पड़ सकता है। उत्तराखंड की राजनीति में महिला मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है, इसलिए महिला सुरक्षा से जुड़े प्रकरण राजनीतिक दलों के लिए संवेदनशील मामला बन जाते हैं।
अगले कदम पर नजर
अब देखना यह है कि जांच एजेंसी किस रफ्तार से आगे बढ़ती है और क्या इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार द्वारा की जाती है। तब तक जेनी अपने बेटे के साथ शहर में मौजूद है और न्याय की राह देख रही है।