देहरादून। रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रपति पुलिस निशान अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। निशान मिलने के साथ उत्तराखंड देश का 16वां राज्य बन गया है।
परेड का निरीक्षण, फिर निशान प्रदान
समारोह की शुरुआत पुलिस परेड से हुई। गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने राज्य पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस निशान सौंपा। मंच पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के मंत्री भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने औपचारिक वर्दी में परेड में हिस्सा लिया।
25 साल की सेवा को मिली पहचान
राष्ट्रपति पुलिस निशान राज्य पुलिस बल की 25 वर्षों की सेवा, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान में दिया जाता है। उत्तराखंड पुलिस के लिए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यह सम्मान किसी भी बल के लिए उसकी स्थायी कार्यशैली और जनसेवा की मान्यता होती है।
देश का 16वां राज्य
यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला उत्तराखंड देश का 16वां राज्य है। राज्य के गठन के बाद से पुलिस बल ने आपदा प्रबंधन, चारधाम यात्रा और सीमांत इलाकों में कानून-व्यवस्था की चुनौतियां संभाली हैं। प्रदेश में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में पुलिस की भूमिका को भी इस उपलब्धि से जोड़कर देखा जा रहा है।
‘पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण’
गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इससे आम जनता को समयबद्ध न्याय मिलने की दिशा में काम हो रहा है। शाह ने पुलिसकर्मियों से कानून का पालन और संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने की अपील भी की।
पर्यटकों के अनुभव पर टिप्पणी
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी पर्यटक से उत्तराखंड पुलिस की बुराई नहीं सुनी। राज्य में हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में पुलिस का व्यवहार राज्य की छवि तय करता है। यह टिप्पणी पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने वाली मानी जा रही है।
पत्रिका का हुआ विमोचन
समारोह में गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की पत्रिका का विमोचन भी किया। पत्रिका में बल की उपलब्धियों, अपराध नियंत्रण के प्रयासों और विभागीय गतिविधियों का लेखा-जोखा है। अधिकारियों ने इसे पुलिस और आम लोगों के बीच संवाद बढ़ाने का माध्यम बताया।
पुलिस बल के लिए क्या बदलेगा
सम्मान मिलने के बाद पुलिस बल पर अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सेवानिवृत्त अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति निशान से भर्ती, प्रशिक्षण और सुविधाओं पर सकारात्मक असर पड़ता है। निशान बनाए रखने के लिए हर साल प्रदर्शन की समीक्षा होती है, इसलिए विभाग को अपनी कार्यशैली लगातार सुधारनी होगी।
कानून-व्यवस्था की चुनौतियां
प्रदेश में कुंभ और चारधाम यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की चुनौती बनी रहती है। पहाड़ी जिलों में सड़क हादसों और वन्यजीव हमलों के मामलों में भी पुलिस और वन विभाग को समन्वय करना पड़ता है। ऐसे में यह सम्मान पुलिस के सामने जिम्मेदारियों को और स्पष्ट करता है।
आगे की राह
राज्य सरकार ने कहा है कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर लगातार काम हो रहा है। साइबर अपराध जांच, यातायात प्रबंधन और आपदा राहत के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि निशान मिलने के बाद प्रशिक्षण और जनसेवा के मानकों को और सख्त किया जाएगा।