दिवाली से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है और बढ़ी हुई दरें एक जुलाई से लागू मानी जाएंगी।
केंद्र के बाद राज्य ने लिया फैसला
केंद्र सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर एक जुलाई से 63 प्रतिशत कर दिया था। उसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। अधिकारियों के मुताबिक इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
एक जुलाई से लागू होंगी नई दरें
महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से प्रभावी होंगी। इसका अर्थ है कि जुलाई से अब तक जारी वेतन में कर्मचारियों को पुरानी दर के हिसाब से भुगतान मिला था और बाकी रकम अब अलग से दी जाएगी। कर्मचारी संगठन लंबे समय से केंद्र के बराबर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे, जिस पर अब मुहर लग गई है।
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर नकद
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार पात्र कर्मचारियों को एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा। यानी चार महीनों की बकाया राशि कर्मचारियों के खाते में अलग से आएगी। दिवाली के ठीक पहले जारी यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है।
स्थानीय निकाय और विश्वविद्यालय के कर्मी भी पात्र
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार यह लाभ केवल राज्य सरकार के कार्मिकों तक सीमित नहीं है। स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। यही वजह है कि इस फैसले का दायरा राज्य के बड़े वर्ग तक पहुंचता है।
मई में 58 से 60 प्रतिशत हुआ था डीए
इससे पहले मई में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में जनवरी से दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। उस समय डीए और डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई थी। अब तीन प्रतिशत की नई बढ़ोतरी के बाद राज्य की दर केंद्र के बराबर 63 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
सातवें वेतन आयोग से जुड़ा है गणित
महंगाई भत्ता सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन पर लागू होता है। राज्य सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर यही आधार अपनाया है, इसलिए बढ़ोतरी का फायदा सीधे मूल वेतन से जुड़ी राशि पर मिलेगा। जिन कर्मचारियों का वेतन यूजीसी मानकों पर है, उनके लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा।
सैलरी पर कितना असर पड़ेगा
तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का असर मूल वेतन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40 हजार रुपये है तो हर महीने करीब 1,200 रुपये की अतिरिक्त राशि बनेगी। चार महीनों का एरियर जोड़ने पर एकमुश्त करीब 4,800 रुपये मिल सकते हैं। यह गणना केवल उदाहरण है, वास्तविक रकम हर कर्मचारी के वेतन के अनुसार अलग होगी।
राज्य कर्मियों को केंद्र के बराबर लाभ
उत्तराखंड लगातार राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की परंपरा पर चल रहा है। पिछली बार भी केंद्र की घोषणा के बाद राज्य ने बराबर दर लागू की थी। इस बार भी यही सिलसिला बरकरार रहा, जिससे राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते के स्तर पर अंतर नहीं रहेगा।