गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 देहरादून, उत्तराखंड
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क्षेत्र पंचायत निधि फिर शुरू होगी, सीएम धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए की चार बड़ी घोषणाएं

उत्तराखंड प्रमुख संगठन सम्मेलन में सीएम धामी ने क्षेत्र पंचायत निधि बहाल करने और मानदेय बढ़ाने समेत चार घोषणाएं कीं। निकायों का कर हिस्सा 12.5 प्रतिशत होगा।

उत्तराखंड में लंबे समय से उठ रही क्षेत्र पंचायतों की मांगों पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड प्रमुख संगठन सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की चार घोषणाएं कीं।

क्षेत्र पंचायत निधि होगी बहाल

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्षेत्र पंचायत निधि को दोबारा प्रारंभ करने की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र पंचायतों को कामकाज के लिए अपने स्तर पर धन नहीं मिलता था, जिससे विकास कार्य लंबित रह जाते थे। अब निधि मिलने से ब्लॉक स्तर पर छोटे निर्माण और मरम्मत के काम तेजी से हो सकेंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार निधि का इस्तेमाल क्षेत्र पंचायत की स्वीकृति से होगा।

मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी

दूसरी बड़ी घोषणा क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्तों से जुड़ी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश भर से आए ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों ने इस घोषणा का स्वागत किया। उनका कहना है कि वर्षों से मानदेय नहीं बढ़ने से जनप्रतिनिधियों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा था।

आजीविका मिशन समिति में जगह

तीसरी घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विकासखंड स्तरीय समिति में अब क्षेत्र पंचायत प्रमुख को भी शामिल किया जाएगा। अब तक इन समितियों में ब्लॉक स्तर के अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि ही शामिल रहते थे। इस बदलाव से समूहों को दिए जाने वाले कार्यों और धनराशि पर जनप्रतिनिधियों की भी नजर रहेगी और गांवों में योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा।

नगरों में शामिल करने पर विचार-विमर्श

चौथी घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में शामिल करने की प्रक्रिया से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत से पूरी तरह विचार-विमर्श किया जाएगा। इससे उन गांवों के लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें नगर निकाय में जोड़े जाने पर अपनी जमीन और संपत्ति पर लगने वाले नए करों की चिंता सताती थी।

निकायों को 12.5 प्रतिशत कर हिस्सा

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना भी गिनाई। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत निकायों की कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे नगर पालिकाओं और पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अधिक धन मिलेगा।

ब्लॉक प्रमुखों को सरकार का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख और पंचायत प्रतिनिधि सरकार तथा जनता के बीच मजबूत सेतु का काम करते हैं। वे अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में उनकी भूमिका अहम है। जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सरकार गंभीरता से ले रही है।

रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य गांवों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाकर ही हासिल किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन, कृषि, बागवानी, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका असर यह हुआ है कि राज्य में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए रखें। सम्मेलन में प्रदेश भर के ब्लॉक प्रमुखों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और पंचायती राज विभाग के अफसर मौजूद रहे।